कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अख्तियार प्रमुखले हेक्का राख्नुपर्ने

काठमाडौँ — १. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई सरकारको हतियार र भ्रष्टको मतियार बनाउने चेष्टा भयो भने यो आयोग लोकतन्त्र र सुशासनको लागि वरदानको भेषमा अभिशाप हुनपुग्छ । अर्थात अख्तियार भ्रष्टहरूको मतियार भयो भने सरकारको हतियार हुनैपर्छ, सरकारको हतियार हुनुको अर्थ भ्रष्टहरूको मतियार भन्ने हुन्छ । विगतका कैयौं मुद्दामा अनुसन्धान आयोग होइन, ‘अनुमोदन आयोग’ हुनपुग्यो । कानुनी बाटो र नीतिगत व्यवस्थाभन्दा बाहेक सिंहदरबारको टेलिफोन आदेश वा त्यतातर्फको मोलाहिजा छोडेको देखियोस् ।

अख्तियार प्रमुखले हेक्का राख्नुपर्ने

२. राजनीतिक तहमा भए गरिएका भ्रष्टाचार दबाउन न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दुरुपयोग गरे–गराइएका घटना ताजै छन् । सुडान शान्ति मिसनमा पठाउन खरिद गरिएका युद्ध र बन्दोबस्ती सामग्रीमा भएको घोटाला, ३३ किलो सुन प्रकरणमा अनुसन्धानले राजनीतिक तह छुन थाल्दा अनुसन्धान रोकेर हतार–हतार प्रतिवेदन तयार पारिएको घटना, माओवादी लडाकुको नाममा झुट्टा सूची तयार गरी राज्यको करिब ३ अर्ब मासेको घटना, १२ अर्ब रुपैयाँ कर उठाउनुपर्नेमा १० अर्ब छुट दिएको चूडामणि मार्का भ्रष्टाचारमा राजनीतिक तहलाई छुँदै नछोएको उदेकलाग्दो घटना, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट ‘जोदार इन्भेस्टमेन्ट लि.’ र ‘एयरबेल सर्भिसेज लि.’ जस्ता सन्दिग्ध कम्पनीबाट स्रोत नखुलेको बिसौं अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको र त्यसलाई वैधता दिलाउन कुनै पार्टी विशेषका अध्यक्षको दौडधुप, स्वीट्जरल्यान्डका बैंकहरूमा नेपालीहरूको ३५ अर्ब स्रोत नखुलेको निक्षेप आदि कति छन् कति !
अख्तियार जस्तो संस्थामा लोकमान जस्ता चरित्रको नियुक्ति यस्तै कामका लागि थियो । के अबको अख्तियारले यस्ता कहालीलाग्दा आर्थिक घोटालामाथि कारबाही चलाउला कि ‘ठूला माछा’ र ‘साना माछा’ भन्ने विगतको हास्यास्पद परिभाषा दोहोर्‍याएर आफ्नो भागमा रमाउला ?
३. पदमा रहेका ३० हजार ५ सय ९९ जनाको सम्पत्ति छानबिन गरी ६ सय २ जनालाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न यसअघि २०५८ सालमा न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनु त कता हो कता सार्वजनिक पनि हुन नदिई त्यो प्रतिवेदन लुकाएर राखिएको छ । अख्तियारले त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ ।
४. अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूले ‘गरिब देशमा हुने भ्रष्टाचार गरिबको झुपडीमा भएको डकैती हो’ भन्ने मूलमन्त्र लिएर कस्सिए भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने होइन । हालै नियुक्त हुनुभएका प्रमुख आयुक्तको छवि र पृष्ठभूमि हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ बनेको छ । नीतिगत तहमा भइरहेका भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि अख्तियारले प्रहार गर्न थाल्यो भने कार्यान्वयन तहमा भइरहेको भ्रष्टाचार आफै तह लाग्न थाल्छ ।
५. आज मुलुक भ्रष्टाचारमात्र होइन, त्यसले बनाएको दण्डहीनता, कुशासन, सुन तथा चरेसजस्ता वस्तुको तस्करी गर्ने ठूलो अखडा भइरहेको छ । यस्तो ‘अखडा’मा अपराध पनि स्वत: मौलाउँदो रहेछ । भ्रष्टहरूले माथिदेखि तलैसम्म सेटिङ र सिन्डिकेट बनाएर सत्तालाई आफ्ना लगाममा लिएका छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमा नवीन घिमिरेउपर नागरिक समाजको सकारात्मक आशा पलाएको छ । उहाँको परीक्षा पनि सुरु भएको छ ।
– चन्द्रमणि गौतम, बसुन्धरा, काठमाडौं

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७५ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?