व्यवहारमा नि:शुल्क छैन

ऐनमा उल्लेख भए अनुसार निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति कोटा बढाएर नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनमा जोड दिनु सकारात्मक छ । तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले छात्रवृत्तिको विरोधमा कोकोहोलो मच्चाउँदै ऐनमा भएको व्यवस्था परिवर्तन नभए विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थी नै सरकारलाई बुझाइदिने धम्की दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसमा केही विरोधाभाष छन् ।

निजी विद्यालयले केही प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भनेपछि बाँकीले कति शुल्क असुल गरेपछि सरकारले सबैलाई नि:शुल्क शिक्षा दिने हो ? शिक्षा व्यवहारमा नि:शुल्क गर्ने कि कानुनी प्रावधानमा मात्र ? आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई संविधानले नि:शुल्क भन्नुको तात्पर्य कुनै पनि विद्यालयमा कसैले पनि कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन भन्ने होइन र ? उसो भए निजी विद्यालमा पढ्दा शुल्क राज्यले तिरिदिने हो कि कसले ?

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म पनि कतिपय विद्यालयको भवन, भौतिक सामग्री छैन । सुरक्षित कक्षाकोठा, फर्निचर, दक्ष शिक्षक, पाठ्य–पुस्तक समयमा दिन सकिएको छैन । अनि शिक्षा नि:शुल्क छ भन्दा कति व्यावहारिक होला ?
– दधिराम खतिवडा, चिसंखुगढी–७, ओखलढुङ्गा