१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

गणतन्त्रको उपहार

काठमाडौँ — केही दिनदेखि जताततै आन्दोलन नै आन्दोलन देखिन्छ । दसैं–तिहार जस्ता चाडपर्वको मुखैमा भइरहेका यस्ता आन्दोलनले जनतालाई सास्ती दिएको छ । मेडिकल क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, पेट्रोल ढुवानी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र आदिमा आन्दोलन भइरहेका छन् ।

गणतन्त्रको उपहार

सरकारले जारी गरेको मुलुकी संहिता र त्यसको कार्यान्वयनपश्चात् खासगरी यस्ता आन्दोलन उदाएका हुन् । विभिन्न पेसामा काम गर्ने कर्मचारी र पेसागत संस्थाहरू पनि आन्दोलित छन् । राणाकालमा बनेको मुलुकी ऐनमा परिवर्तनको महसुस भएपछि परिवर्तन पनि भयो र लागू पनि भएको अवस्था छ । तर अहिले बनेको यो ऐन वा संहिता नामकरण गरिएको यस्तो कानुनले किन यति छिट्टै खलबल ल्यायो ? जनतालाई राम्रो सेवासुविधा प्रदान गर्न सोचविचार गरेर ल्याएको भए यति छिटै यस्तो विरोध हुँदैनथ्यो होला नि । तर यो संहितामा भएका कतिपय व्यवस्था कसैले पनि मनपराएका छैनन् । नेपाल सायद नियम कानुन बनाउने मुलुकमध्ये सबैभन्दा उच्च स्तरको मुलुकमा पर्छ होला । तर ऐन–नियम कार्यान्वयन गर्ने मुलुकमा भने सबैभन्दा पछि पर्छ होला । नेपालमा कहीं कतै नभएका नियमहरू बनाइन्छन्, जुन कागजमा मात्र सीमित हुन्छन् । ती नियम पालना गर्ने/गराउने क्रममा असाध्यै असुहाउँदिला क्षण देखिन्छन् । अव्यावहारिक नियम तर्जुमा गर्ने तर जनसमर्थन नहुने यस्ता नियमहरू जुन जनताको पक्षमा छैनन् र अधिकांशले मनपराएका छैनन्, त्यस्ता नियमहरू संशोधन गर्दा हुँदैन र ? के संशोधनका लागि दबाब दिन सधैंभरि आन्दोलन र तोडफोड गरिरहनुपर्छ र ? के हामीले बसाउन खोजेको संस्कार यही हो ? जनताले सधैंभरि आन्दोलन गरिरहने तर शासकहरूले सुनेको नसुने गर्ने, के गणतन्त्रमा यस्तो हुन्छ र ?
– नरनाथ पाण्डे, कावासोती—८, नवलपुर

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७५ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?