लोकतन्त्रकै उपहास
काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र स्वतन्त्रतापूर्वक नागरिकले बोल्न, लेख्न, छाप्न पाउने, आलोचना, विवेचना, समालोचना गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन नहुनेगरी राज्य प्रदत्त विधानको परिपालना गर्दैगर्दा कुनै नागरिक देशद्रोही, राजद्रोही, नेताद्रोही र पीडक स्वयं सजायको भागिदार हुन सक्तैन ।
यस्ता विषय–वस्तुले सरासर लोकतन्त्र विरुद्ध गणतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्छ । जुन देशमा न्यायालय निरीह हुन्छ । अपराधीले सजाय पाउँदैन । कैदी बन्धन मुक्त हुँदै जान्छन् । बलात्कारी हत्यारा भ्रष्टाचारी कालाबजारिया न्याय प्रशासनको कमजोरीमा अट्टहास गर्दै अपराधलाई बढावा दिँदै हिँड्न स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यस देशमा न्याय प्रशासन, सुरक्षा अंग, प्रत्रकार, संसद्, सत्तापक्ष, विपक्ष सबै नाकाम हुन्छन् । मानव अधिकारवादीको औचित्य रहँदैन । पत्रकार, विश्लेषक, बुद्धिजीवीको कामै हुँदैन । संविधान, नियम कानुन निकम्मा हँुदै जान्छ । शासन प्रणाली समाप्त हँुंदै राज्य असफलताको उल्टो मार्ग पहिल्याउन बाध्य हुन्छ । बेला रहँदै होश नपुर्याउने हो भने संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्यको अवधारणा इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुन बेर लाग्दैन ।
– मधुसूदन ओझा,विराटनगर– ३, मोरङ
