पप्पुसँग डराएको सरकार

बोलपत्र दातामध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेकाले पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का पाउनुमा आपत्ति होइन, तर ठेक्का पाउँदै जाने, काम सम्पन्न नगरी अलपत्र पार्ने र सरकारलाई बलजफ्ती भुक्तानी गर्न बाध्य पार्ने ठेकेदार पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक रौनियारले आजसम्म निर्माण कार्य नगरी अलपत्र पार्दै आएको सत्य बच्चालाई पनि थाहा छ भने सरकारलाई थाहा नहुने कुरै भएन ।

यति विघ्न आवाज उठ्दा पनि बेइमान पप्पु कम्पनीले सरकारबाट एउटा ठेक्का नसक्दै अर्को ठेक्का पाउँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म साढे ५ अर्बको ठेक्का मिलाई रकमसमेत भुक्तानी पाउँदै आयो । के सांसद ठेकेदारले कामै नगरी भुक्तानी दिनुपर्ने ऐन/नियममा छ ? आर्थिक खरिद नियमावली बमोजिम ठेक्कामा कार्य सम्पन्न गराउन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, कार्यकुशल, इमानदार, समय पालक, कर्तव्यपरायण र नैतिकता सबै योग्यता आवश्यक हुन्छ । देशहित विपरीत भ्रष्ट आचरणका ठेकेदार रौनियारले भ्रष्टाचार गरेको स्पष्ट भएन र ? सरकारी निकायले कार्य सम्पन्न नगरी केको आधारमा त्यति धेरै रकम भुक्तानी गर्‍यो ? अहिले बदनामबाट जोगिन छोराको नाम राखे पनि आजसम्म बदनाम भएको ठेकेदार कम्पनी, जनताबाट आलोचित ठेकेदारसँंग सरकारले पटक–पटक कसरी ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी गर्दै आएको छ ? फोरम सांसद हुँदैमा कालोसूचीमा परिसकेको, काम नगर्ने पप्पु कम्पनीको मालिक रौनियार ठेकेदारसंँग सरकार किन डराएको ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची
***

सोमबार प्रकाशित ‘ठेकदारलाई नै विकास समिति’ समाचार पढेर केही टिप्पणी गर्न मन लाग्यो । यस अघि पनि बैंक सञ्चालकहरू नै सांसद बनेर आफू अनुकूल बैंकिङ नियमन सम्बन्धी ‘बाफिया’ कानुन बनाउन लागेको विषयमा चर्को विरोध भएकै हो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरू संसदमा पुगेर शिक्षा नीतिलाई आफू अनुकूल पार्न सक्रिय थिए र छन् ।
अब पालो ठेकेदारहरूको आएछ । चुनावमा राजनीतिक दलहरूलाई ठूलो रकम खर्च गरेर सांसद भएको भन्ने आरोप यिनै ठेकेदारहरूले खेप्दै आएका छन् । फेरि आफ्नै कम्पनीहरूले बनाएका विकास कामको अनुगमन गर्ने संसदीय समितिमा बसेर आफू अनुकूलको अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन दिने शृङखला सुरु हुने निश्चित छ । विधिको शासनको उपहास कहिलेसम्म भइरहने ? संसदबाटै जनहितकारी कामकारबाहीको लागि अनुगमन गर्नुपर्ने निकायमा ठेकेदारहरूकै बोलवाला भएपछि उनीहरूले अरुको फाइदा हेर्लान् कि आफ्नो ? विधिको शासन, शिष्टाचार, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको मर्म नबुझ्नेहरूको जमात बढिरहेछ । पाएको जिम्मेवारी समयमा पुरा नगर्ने, बजेटको सदुपयोग नगर्ने, विकास निर्माणमा गुणस्तरहीन काम गर्ने, राज्यलाई छल्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । ठेकेदारहरूले समयमा काम नसक्दा हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? एकजना ठेकेदारको स्वार्थ र लापरबाहीले आम नागरिकले जुगौंजुग दु:ख पाउनुपर्ने यथार्थ कसले बुझ्ने ? करोडौं, अर्बौंको ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरू नै जननिर्वाचित प्रतिनिधि छन् र पुन: ती कामलाई वैधानिकता दिन जोडबल गरिरहेका छन् भन्ने सुन्दा जोकोहीलाई पनि लाज लाग्छ ।
– नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे–३, धनकुटा