साझा धारणा बनाऊ
काठमाडौँ — सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चाइना गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय पुन: गरेको छ । यो कस्तो देश हो र हामी कस्तो देशका जनता बन्न पुगेका छौं ?
राष्ट्रिय गौरवको यति ठूला योजनालाई अघिल्लो सरकारले त्योभन्दा अगाडि गरेको सरकारको निर्णय उल्टाउँदै स्वदेशी लगानीबाटै ८ वर्षमा आयोजना पुरा गर्ने लक्ष्यसहित विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाएसँगै प्राधिकरणले २ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।
आजको अवस्थामा पुन: सरकारले गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको छ । को सही को गलत समयले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ ? तर के सरकार भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ ? सरकार व्यक्तिबाट चलाउने कि पार्टीको विचारबाट चलाउने ? यदि गेजुवा ठिक थिएन भने त्यसबखत विपक्षी पार्टी किन चुप लागेर बस्यो ? होइन, प्राधिकरण असक्षम हो भने तत्कालीन विपक्षी पार्टी किन मौन बस्यो ? यसरी हामी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कहिले पुरा गर्न सक्छौं ? किन दलका नेताहरू देशको समग्र विकासको ढोका खोल्न सक्ने आयोजनाको सवालमा साझा धारणा बनाउन सकिरहेका छैनन् ? किन यिनीहरू हरेक आयोजनामा प्रत्यक्ष लाभ नै खोजिरहेका हुन्छन् ?
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं
