द्वन्द्वपीडित बिचल्लीमा

शान्ति सम्झौतापछि माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश, पुन:स्थापन भयो, तर पीडित शिक्षकहरूलाई घर न घाटको बनाइयो ।

राजनीतिक दल र सरकारले पीडित शिक्षकका जायज मागको उपेक्षा गर्दै द्वन्द्वकालका भगौडा सुरक्षाकर्मीको कित्तामा अथ्र्याइँदैछ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अवकाशमा परेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल २०७१ को प्रतिवेदन लागु भएन । तर आतंककारी गतिविधि वा सुराकीमा संलग्न भनी द्वन्द्वकालमा हटाइएका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले २०६९ मंसिर २८ को निर्णयले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको विवरण पुस्तिकामा आवेदक संख्या ८६९ नोकरी अवधि जोड्ने र रोक्का रहेको तलब सुविधा, क्षतिपूर्ति आदि छ । मन्त्रिपरिषदले २०७३ मंसिर २६ मा राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनको कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी सुझाव पेस गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको कार्यादेश शिक्षा ऐनको दफा १६ छ (३) राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने सम्बन्धमा २०५२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न एक पटकका लागि तोकिए बमोजिमको एक जाँचबुझ समिति रहनेछ ।’ जस अनुसार समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने २३० जना, स्थायी २३५ जना, नियुक्ति बुझी हाजिर हुन नसकेका १८ जना र अस्थायी २८४ जना छन् ।

तालुकदार मन्त्रालयले प्रतिवेदनको प्रति सार्वजनिक नभएको भनी दिएन । अर्थ मन्त्रालय दरबन्दी र बजेट ब्यस्थापन गर्न अनिच्छुक छ । साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पनि यो विषय पर्दैन । पीडित शिक्षकको हकमा बेखबर छ । अत: जांँचबुझ समिति प्रतिवेदन पीडित पक्षका लागि बज्दै नबज्ने मुरलीको के काम सुनकै भए पनि भनेझंै भैरहेछ ।
– ज्ञानेन्द्रराज आरण, रामेछाप