केन्द्रको उत्पीडनमा प्रदेश सरकार

केन्द्रको अनुदारवादी अनुहारको चपेटामा जकडिएर प्रदेश सरकार ‘एक्सपोज’ हुने मौका पाएको छैन जसकारण प्रभावकारिताको सिलसिलामा शून्यभन्दा एक कदम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले प्रदेश सरकारहरू खुट्टा खुम्च्याएर बस्न बाध्य छन् । केद्रको तोकआदेशको प्रतीक्षा गर्ने र तब मात्र प्रादेशिक बहस आरम्भ गर्ने परम्परा हावी भएको छ । प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रीहरूसँग समन्वय, सहकार्य र तालमेल स्थापित गर्न चाहँदैनन् । पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको प्रथम भेलापश्चात् प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कार्यक्रम स्थगित गर्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । प्रदेश सरकारले आफूअनुकूल ऐन, कानुन, नीति तथा कुनैखाले व्यवस्था लागू गरेमा केन्द्रले सिधै ‘रेसिस्टेन्स’ को भूमिका निर्वाह गरिहाल्ने आदत बनाइसकेको छ । प्रदेश–२ मा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा बाधकका रूपमा प्रस्तुत हुनुको मनोविज्ञान यही हो । एकजना मुख्यमन्त्रीले केन्द्रविरुद्ध अनशन बस्ने अल्टिमेटम दिए । प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सरकारी बिदाको अवज्ञा गरेको भन्दै धर्नामा बसे । मुख्यमन्त्रीको अन्य मन्त्रीसँग संघीय सरकारको मध्यस्थताका कारण समन्वयात्मक भूमिका सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । उदासीन मनोवृत्ति प्रदर्शन गरेर संघीयतालाई धरापमा पार्ने केन्द्रको फुर्ती केका लागि ? केन्द्रले प्रदेशलाई आफ्नो शाखा बनाएर राख्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था असफल हुनेछ । राजनीतिक विवादको अनेक चक्करमा फस्दै जानेछौं, जुन घातक हुनेछ ।
–ऋतिक यादव, सिम्रौनगढ, बारा