शिक्षक कर्मचारी होइनन्
काठमाडौँ — १. उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षकबारे सुझाव दिँदा कमसेकम शिक्षक भनेका कर्मचारी होइनन् भन्ने ख्याल गरोस् र प्रत्येक शिक्षकमा उच्च योग्यताको अपेक्षा गरोस् ।
२. शिक्षकलाई शाखा अधिकृत र प्रधानाध्यापकलाई उपसचिवसरह मान्यता दिनुपर्छ भन्ने पुरानै मानसिक दरिद्रता त्यागोस् ।
३. शिक्षकका लागि अरूको भन्दा एक तह योग्यता माथि हुनुपर्ने अडान राखोस् र उनीहरूको पद दोस्रो श्रेणीबाट सुरु भई विशिष्टसम्म पुग्न सक्ने बाटाका लागि मार्गचित्र तयार पारोस् ।
४. शिक्षकका लागि पहिलो आवश्यकता विषयवस्तुको ज्ञान नै हो । दोस्रो, तालिम हो । तेस्रो, अध्यापन अनुमतिपत्र हो भन्ने बुझोस् र शैक्षिक योग्यतामा जस्तोसुकै अंक ल्याए पनि यी तीन विषयमा सम्झौता नगरोस् ।
५. विषयवस्तुमा पोख्त भए/नभएको परीक्षण गरेर मात्रै शिक्षकको तालिममा बस्न पाउने व्यवस्थाका लागि सुझाव देओस्, चाहे त्यो शिक्षाशास्त्रको विद्यार्थी नै किन नहोस् ।
६. माथिल्लो तहको कक्षामा शिक्षण गर्न विषयवस्तुमा पोख्त छ, तालिम पनि छ र अध्यापन अनुमतिपत्र पनि छ तर विज्ञापन नभएका कारण वा दरबन्दी नभएको तर्कमा तल्लो तहमा काम गर्न बाध्य छ भने त्यस्तो शिक्षकलाई माथिल्लो तहको पारिश्रमिक उपलब्ध हुनुपर्ने जिकिर गरोस् ।
७. माथिल्लो तहको डिग्री प्राप्त उम्मेदवारलाई कसरी तल्लो तहको शिक्षक बन्न उत्प्रेरित गर्ने भन्ने रणनीतिसहित सुझावको
अख्तियार गरोस् ।
८. एकवर्षे बालविकासलाई अनिवार्य शिक्षाकै अभिन्न अंग मानी त्यहाँ कार्य गर्ने शिक्षकको योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण महिला हुनुपर्ने सिफारिस गरोस् र उनीहरूको पारिश्रमिक आधारभूत शिक्षकसरह हुनुपर्ने सुझाव देओस् ।
९. उच्च शिक्षामा शिक्षण गर्नेका हकमा पनि नयाँका लागि कम्तीमा पीएचडी गरी शिक्षक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै सेवा आयोगको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था सुझाव गरोस् र पुराना पीएचडी नगरेका शिक्षकका लागि ५ वर्ष समय तोकेर पीएचडी गर्ने मौका दिने र त्यति अवधिमा नसके सुविधासहित बिदा गर्ने परिपाटीको सुझाव देओस् ।
१०. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शक्ति सम्पन्न उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गरी उच्च शिक्षाका शिक्षकको योग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्नेसमेत जिम्मेवारी दिने हिसाबले सुझाव पेस गरोस् ।
–मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७५ १०:५६