केसीसितको सम्झौता नमान्दा

चिकित्सा शिक्षा प्रदान गरिरहेका ३ वटा सरकारी निकायभन्दा बढी ५ गुना निजी मेडिकल कलेज नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा होनहार प्रतिभावान गरिब वर्गका विद्यार्थीको चिकित्सक बन्ने चाहनालाई निजी व्यावसायिक कलेजले समेट्न सक्दैन । गुणस्तरीय सरकारी मेडिकल कलेजहरूको खाँचो छ ।

विद्यमान परिस्थितिलाई सुधार्न एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन नपाउनेगरी सरकारसंँग भएको सम्झौता विपरीत डा. केसीलाई १६ औं पटकको अनशन बस्न बाध्य तुल्याएको छ । त्रिभुवन र काठमाडौंजस्ता पुराना र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले थप कलेज सञ्चालनको लागि सम्बन्धन दिन नसकिने जनाउ दिँदादिँदै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको विधेयकबाट विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंहरू जस्ता लाभान्वित हुनेछन् । चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विधेयक नेपाल र नेपालीको दूरगामी भविष्यलाई ध्यानमा राखी निर्माण गर्नुपर्छ, नकि केही स्वार्थी तत्त्वको हितपोषण हुनेगरी ।

– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली