लगानीशून्य, कुरा बढी

सहभागी देशमध्ये चीनले ८ खर्ब ३० अर्ब, बंगलादेशले २ खर्बभन्दा बढी र भारत, बेलायत, जर्मनी, जापान लगायतका मुलुकले ४ खर्ब गरी कुल १४ खर्ब रुपियाँको औद्योगिक लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेर १ रुपियाँ पनि नल्याउँदा त्योजस्तो हास्यास्पद र असफल कार्यक्रम केही हुनसकेको थिएन । आजसम्म मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना नभएको बेला फेरि आउँदो चैतमा त्यस्तै कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएकोमा तिनै राष्ट्रहरू लगानीको लागि अग्रसर देखिएलान् भनी कमै आशा राख्न सकिन्छ । वास्तवमा वैदेशिक लगानी सुनिश्चितगर्न सरकारले निम्न बमोजिम व्यवस्थापन, क्षमता विकासको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

१. पूर्वाधार निर्माण

२. एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन

३. उद्योगमैत्री वातावरणको स्थापना

४. उद्योग प्रबद्र्धनको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन

५. प्रतिस्पर्धी कलकारखाना सञ्चालन

६. सहज बजारीकरण, निर्यात

७. उत्पातमच्चाइरहने ट्रेड युनियनहरूको खारेजी

८. स्वदेशी उद्योगमा युवा आकर्षित गर्ने योजना

९. लगानी भित्र्याउन बाधा पुर्‍याउने संघ, संस्था, व्यक्तिमाथि कारबाही

१०. सुशासन र जवाफदेहिता

११. लगानीमाथि सुरक्षाको प्रत्याभूति

१२. कमिसनतन्त्र र घुसखोरीको अन्त्य

१३. असफलताको सिंहावलोकन गरी अग्रगामी योजनाको तयारी

१४. भ्रष्टाचारीले मच्चाएको कोलाहालको अन्त्य

१५. उद्योगमा फड्को मार्न सफल छिमेकी देशहरूले सिकाएको पाठ

१६. कामदार उपलव्धहुने सुनिश्चितता ।

– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं