सम्झौता पालना नगर्ने सरकार

उनका मागबारे खासै सरकारका तर्फबाट सम्बोधन भएको छैन वा हुने छाँटकाँट पनि छैन । मेरो आमाको गएको दसैंमा दिमागमा समस्या देखिएर झन्डै महिना दिन केएमसी, सिनामंगलमा उपचार हुँदा लाखौंलाख खर्च भयो । यदि सरकारले जनतालाई आधारभूत तथा राजधानी सहरमै सुलभ सेवा दिएको भए मजस्तो मध्यमवर्गीय परिवारलाई त आर्थिक हिसाबले सकस भयो भने आम गरिब जनताको हालत कस्तो भइरहेको छ ? डा.केसीको समर्थनमा काठमाडौं गम खाएका छन्, चिसोले धेरैको दिमाग चिस्सिएको छ, तर स्थानीय तथा नागरिक समाज केसीको समर्थनमा सडकमा आएको प्रत्यक्ष देखेंँ । लाग्छ, केसीको माग पनि राजनीतिक मुद्दा हो ।

अभाव र बेथितिप्रति कुनै सरकार संवेदनशील नहुने तर मेडिकल कलेज जति पनि खोल्न दिनुपर्छ भन्ने हावादारी सवालमा भने किन मरिहत्ते गर्छन् ? नि:शुल्क छात्रवृत्ति अझै पारदर्शी छैनन् । अनुमति पाएर सञ्चालन गर्न लागेकालाई बन्द गर वा सञ्चालन अनुमति नदिनुभन्दा नभएका ठाउँमा वा मोफसलका दूरदराजमा सञ्चालन अनुमति दिनु उपयुक्त होला । डा.केसीका यति धेरै अनशन र सम्झौता किन पटक–पटक बल्झिन्छ ? के उनका माग व्यक्तिगत हुन् ? होइन भने जायज मागका सवालमा सबैजना किन गम्भीर नहुने ? उचित निकासका लागि दुवै पक्षले लचकता अपनाउनुपर्छ र आउने दिनमा जोकोही अनशन बस्न नपर्ने अवस्था ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।

– श्रीकृष्ण राजवंशी, सुनकोसी–३, सिन्धुली