निजी विद्यालयलाई सकस

यसबाट सरकारले नागरिकको अधिकार किन हनन गर्न खोज्दै छ ? निजी स्कुलहरूले लाखौं घरभाडा तिर्नुपर्छ । शिक्षकलाई तलब नदिए आउँदैनन् । सरकार भनिरहेको छ– निजी स्कुलहरूले लुटे भनेर मात्र हुन्न । सामुदयिक स्कुल सुधार्न पनि नसक्ने अनि अरूले गरेको डाहा गर्ने ? लुटेर खानेलाई छुट छ । काम गरेर अरूलाई पनि रोजगार दिन्छु भन्नेलाई अनेक बाधा अवरोध पुराइन्छ । संसारमा कही नभएको नियम कानुन यहीं बन्छ । शिक्षामन्त्री भनिरहेका छन् १० वर्षपछि निजी स्कुलहरू मुनाफारहित बनाउने । अनि निजी स्कुलमा लगानी गरेको करोडौं रुपैयाँ चाहिं कसले दिने ?

–पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं