सार्वजनिक स्कुलमै पढ्नुपर्ने

यस व्यवस्थालाई सरकारले गम्भीरतासाथ मनन गरी कार्यान्वयन गर्न पछि पर्नु हुँदैन । सरकारले साँच्चै सार्वजनिक विद्यालय सुधार आवश्यक ठानेको हो भने स्थानीय परिवेश सुहाउँदो व्यावहारिक पाठ्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न रोकावट गर्ने केही तत्त्व निम्न छन् :

१.शिक्षक स्थायी हुनु

२.शिक्षकले राजनीतिक दलको झोला बोक्नु

३.सरकारी तलबसुविधा लिनेका छोराछोरीहरू निजीमा पढाउनु

४.सुपरीवेक्षण, निरीक्षण र अनुगमनको अभाव हुनु

५.सामाजिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउन नसक्नु

६.शिक्षकहरू समयअनुसार अपडेट हुन नसक्नु

७.भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त नहुनु

८.शिक्षण सिकाइ पद्धति परम्परागत हुनु

९.वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न नसक्नु

–एचपी अधिकारी, रत्ननगर नपा–१६, चितवन

***

सरकारी सुविधा लिनेका सन्तान सार्वजनिक स्कुलमै पढ्नुपर्नेमा कानुन बनाएर जान उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सिफारिस गरिसकेको भए पनि फितलो सरकारी कार्यान्वयनको कारण यस अघिका दर्जनौं सिफारिस, निर्देशन कामयावी बनेनन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुन्जेल आआफ्ना संगठन र पार्टीका तुल, ब्यानर, पर्चा र पम्प्लेट हालिएका झोला बोक्न लगाउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपश्चात् शिक्षक/शिक्षिकाले पार्टीगत राजनीति गर्न नपाइने भनी द्वैध चरित्रे भाषण ठोकेकै कारण सरकारी शिक्षा ओरालो लागेको हो । नेतै आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्न, घरपायकको विद्यालय रोज्न अनि तिनका सन्तान पढाउन सहरका महँगा निजी स्कुल खोज्ने ? यस्तो अचम्म छ कि यहाँ कसैले नबुझेजस्तो गरिरहहेका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि नीति निर्माण तहमा बसेर मिडियामा विज्ञप्ति पठाएका भरमा र ती शिक्षक/शिक्षिकालाई धारे हात लगाएका भरमा सरकारी विद्यालयको शिक्षा प्रणाली सुधार कदापि हुन्न ।

–श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं