राष्ट्रिय सभाले विचार पुर्याओस्
काठमाडौँ — १५ औँ अनशनपछि डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमति र सम्झौता विपरीत प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ‘मनसायपत्र पाइसकेका र पूर्वाधार पुरा गरेका उपत्यका बाहिरका कलेजलाई सम्बन्धन दिने’ वाक्यांशको कारण डा. केसीले १६ औं अनशन सुरु गर्नुभएको हो ।
विगतमा पनि सत्तापक्ष र स्वार्थी तत्त्वको कारण प्रदान गरिएको सम्बन्धनलाई विश्वविद्यालयले थेग्न नसकेको अवस्थामा आफू निकटका व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याउने नियतले राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकमा राखिएको उक्त वाक्यांशलाई राष्ट्रिय सभामार्फत सच्याएर डा. केसीको जीवनरक्षा गर्नतर्फ सरकार उन्मुख हुन जरुरी छ ।
–महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली
मेडिकल शिक्षा सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभसमेत होस् र उपत्यका बाहिर सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोलिउन् अनि अन्धाधुन्द कलेजहरूको सम्बन्धन बन्द गरियोस् भन्ने डा. केसीको अनशनको सबैभन्दा दह्रो कुरो रहिआएको छ । त्यसैको नैतिक बलमा दुनियाँको ध्यान खिचेको मात्र होइन, धेरै सरकारलाई पटक–पटक सम्झौता गर्न बाध्य पार्न सफलसमेत भएका केसीको सत्याग्रहको सम्मान हुनसकेको देखिँदैन ।
यसले नेपाली समाजको नैतिक र मौलिकता अधोगतितिर लागेको आभास भएको छ । दुनियाँमा सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन र माग सत्याग्रह नै हो । एउटा धोती लगाएर नेतृत्व गरेका महात्मा गान्धीले अंग्रेज विरुद्ध भारत छोडो आन्दोलनबाट प्रभावित नेपाली राजनीतिको पुस्ताले धेरै ठूलो गल्ती नगरुन् र समाजको अनुशासित र नैतिक धरातल डगमगाउन नदिउन् भन्ने आम मानिसको चाहना छ ।
जबर्जस्ती नेपाली राजनीति र समाजलाई ध्रुवीकरण गराएर फेरि अन्योल सिर्जना गर्नु घातक हुनसक्छ । नागरिक अगुवाले नयाँ शिराबाट भए पनि सबैलाई मिलाएर लैजान सकिने जुक्तिका पछाडि सम्बन्धित सबै लागून् भन्ने विनम्र अनुरोध छ ।
–तुलसीराम खरेल, विर्तामोड, झापा
प्रकाशित : माघ १६, २०७५ १०:५८
