विवाद कि मिलाप ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यो समय देशमा स्थिरता दिँदै विकास र समृद्धिलाई सबल बनाउने हो कि आपसमा झगडा गरेर तमाशा देखाउने ?

स्थिर सरकार चलाई समृद्धिलाई उचाइमा पुर्‍याउने हो कि पुन: देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा जाक्दै विकास निर्माणलाई सुस्त बनाउने ? वैदेशिक लगानी कसरी ल्याउने भनी पर्ख र हेर भन्ने लगानीकर्तालाई प्रश्न गर्न दिने कि अब सरकार स्थिर छ, नीतिहरू पनि स्थिर हुन्छ भनेर लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्ने ? अदूरदर्शी नेता र अस्थिर राजनीतिको कारण विरक्तिएर विदेश जान बाध्य भएका लाखांै युवालाई आशा देखाउने कि उही जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उक्तिलाई मलजल गर्ने ? केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । यो देश भनेको ओली र दाहालकोविर्ता होइन, लाखौंलाख नेपालीको भविष्य यहाँ गाँसिएको छ ।


आम जनताले आफ्नो भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भनेरै एकीकृत पार्टीलाई दुई तिहाइ मत दिएर स्थिर सरकार बनाउन खोजे । तर चुनाव भएको वर्षदिन नबित्दै नेताहरूले आफ्नो इगो साँध्न पुन: पार्टी र सरकारलाई विभाजन गर्ने खेलमा धकेल्न खोज्दैछन् । डाडु–पन्यु आफ्नो हातमा भयो भन्दैमा केवल झापा र चितवनमा मात्र योजना थुपार्नु पनि उचित छैन । आम जनता देशमा स्थिरता आओस्, विकासले गति लेओस्, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना होस्, कामको लागि युवा खाडी मुलुक जान बाध्य नहुन्, जन्मभूमि सुन्दर शान्त र विशाल बनोस् भन्ने चाहना राख्छन् ।


साम्राज्यवादी शक्तिहरू, नेपाली कांग्रेस र प्रतिगमनकारीहरू ओली र दाहालबीच झगडा होस् र पुन: नेकपालाई टुक्र्याएर नयाँ सरकार बनाउन पाइयोस् भन्ने सपना देखिरहेका छन् । उनीहरूलाई बल दिने काम ओली र दाहालले गर्दैछन् । कोठामा बसेर समस्या समाधान गर्ने कि सार्वजनिक ठाउँमा बसेर आरोप–पत्यारोप गरी तमाशा देखाउने ? अर्को माओवादी जन्मन्छ भनेर दाहालले धम्कीदिनु खेदजनक छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ १०:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठाउँ–ठाउँमा चिस्यान केन्द्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कृषिमा गहन अध्ययन, अनुसन्धानका साथ कृषि उत्पादन उपभोक्तासम्म बिक्री गर्नसक्ने वातावरण तयार गरेमात्र समृद्ध नेपाल हुनसक्छ ।

हचुवाको भरमा ल्याइएका विकासे नारा काम लाग्दैन । कृषकले
कडा परिश्रम गरी उत्पादन गरेको उपज बजार अभावले किसान मर्कामा पर्नुपरेको छ । कृषि उपजको बजार व्यवस्था र चिस्यान केन्द्र सरकारले आफैं वा सरकारी अनुदानमा किसानले स्थापना गर्नसके राहत मिल्छ । कृषि उत्पादन सडकमाफ्याँक्नुपर्ने र डोजर लगाउनुपर्ने अवस्थाअन्त्य हुनुपर्छ ।
– बलराम थापा, क्षेत्रपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ १०:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT