किसानलाई तर्साउने कानुन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसदमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक पेस भएको छ ।

देशको कृषिउपजमा परनिर्भरता दिनहुँ बढ्दै गइरहेको अवस्थामा जमिनलाई कम बाँझो राखेर कृषिको उत्पादन बढाउने मनसाय राख्नु नराम्रो होइन । तर आमनेपाली किसानले भोगेको समस्या कानुनी पाटोले मात्र समाधान गर्ने अवस्थाछैन । कानुन निर्माण गरेर मात्र कृषि क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन होला भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन ।


कुनै जमानामा छिमेकी देशमा अन्य कृषिउपज निर्यात गर्ने नेपालको परनिर्भरता चुलिनुको कारण मिहिन ढङ्गले विवेचना गर्नु जरुरी देखिन्छ । हाम्रा विगतका कृषि नीतिले के कति समस्या समाधान गर्नसके भनेर पनि केलाउनुपर्छ । विगतका आर्थिक योजना, कृषि नीतिहरूमा जुन उद्देश्य राखिएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन अभावमा देश परनिर्भरताको जालोमा बेरिन पुगेको छ । आज कुनै पनि युवा कृषिमा आफ्नो भविष्य खोज्न चाहँदैन । खेती किसानी कुनै तल्लो स्तरको पेसाजस्तो भएको छ । कृषिमा दोब्बर लगानी गरेर युवा पुस्ता विदेश जान्छ । शिक्षित वर्गले कृषिकर्म गर्नुहुन्न भन्ने सोच समाजमा ब्याप्त छ । पहाडमा खेतबारी बाँझै छन् । तराईको जमिन प्लटिङ गरेर धमाधम बिक्री हुँदैछ । जनशक्तिको अभाव भएका बेला जमिन बाँझो राख्यो भनेर कारबाही गर्ने कसलाई ?


कृषिको समस्या समाधानका लागि कृषिकर्मलाई मर्यादित बनाउनु जरुरी छ । युवालाई आकर्षित गर्ने नीति सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । खेतीपातीमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै सामूहिक कृषि प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । कृषिमा ऋण दिने प्रक्रियामा सरल र सहज हुनुपर्छ । किसानले उचित मूल्य नपाउने र बिचौलिया मोटाउँदै जाने प्रवृत्ति छ । भूमाफिया र बिचौलियालाई कारबाही गर्न जरुरी छ । किसानमा खेती सम्बन्धी उचित ज्ञानको अभावमा विषादी प्रयोग बढ्दै गएको छ ।यसमा नियन्त्रण आवश्यक छ । कानुन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्छन कि डर देखाउने ।
– मनोज लम्साल, देवचुली–३, नवलपुर

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ १०:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बोल्न हतार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएलामा देखापरेको राजनीतिक संकटबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक माहोल तातेको छ ।

हाम्रा देशका जिम्मेवार नेताहरूमा देखापर्ने गरेको हतारो अचम्मको छ । केही समय अगाडि चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने क्रममा सभामुख कृष्णबहादुर महराको हतारोले ‘हुन्छ’ भन्नुपर्नेमा ‘हुन्न’ भनेर आलोचित हुनुपर्‍यो । निर्मला पन्त हत्याकाण्डका विषयमा अनुसन्धान १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आलोचित भए ।
– संजीव पौड्याल, बाहुनडाँगी, झापा

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT