सरकार न पास न फेल

‘फस्ट प्राक्टिस’ मा रहेको संघीयताको उत्साहजनक कार्यान्वयन र ऐतिहासिक रूपमै सुशासन प्रतिपादनको आधार वर्षका रूपमा दर्ज भएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका छन् । उनले आफू सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा लगभग खाली रहेको भाँडो एक वर्षमा आधा भरिएको जिकिर गर्दै सरकारको कार्यशैली सकारात्मक रहेको बताएका छन् तर वाम गठबन्धनबाट जनताको आकांक्षा पूर्ति हुन नसकेको र हर्दम सपना मात्रै बाँड्ने काम भएको भन्दै आलोचना गर्ने पनि धेरै छन् । समग्रमा सरकारको एक वर्षको उपलब्धि औसत छ ।

सकारात्मक
१. सर्वसाधारणको तीव्र अपेक्षा र आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकार विफलताको सिकार भए पनि संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति ऐन निर्माणमा प्रयत्नशील छ । प्रदेश सरकारसँग सुरुवाती दौरानमा समन्वय, सहयोग र तालमेल प्रतिस्थापन गर्न नसके पनि पछिल्लो समय सरकार र प्रदेशबीचको समबन्ध सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ ।
२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रमिकको ज्याला वृद्धि, मजदुरका लागि समाजिक सुरक्षा कोष, जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम, साना किसानको ऋण मिनाहा, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको श्रमस्वीकृति प्रदेशमै व्यवस्थापनलगायत उल्लेखनीय कार्यक्रम सुरु भएका छन् ।
३. बजेट व्यवस्थापन, संगठनात्मक संरचना निर्माण, कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्यको सम्पन्नता गर्दै सडक सञ्जाल, ऊर्जा तथा जलस्रोत, पर्यटन र विमानस्थलको दायरा फराकिलो गर्न सरकारले राम्रै काम गरेको छ । चालु वर्षको ६ महिनामा आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत छ भने पर्यटक आवागमनमा ३२.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
४. ओलीका अकल्पनीय सपनाहरू तुषारापात भएकाले धेरैले हमला गरिरहेका बखत पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् । छिट्टै भारतसँग सडक र हवाई कनेक्टिभिटीका साथै रेल र जलमार्ग कनेक्टिभिटी स्थापना गरेर सहज र सस्तोमा ढुवानी हुनेछ ।
५. प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र परराष्ट्र मन्त्रीको भारत, चीन, अमेरिका, कतार, पोल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, कोस्टारिका, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालगायत भ्रमणले कूटनीतिक सम्बन्ध र उत्तरदायित्वमा केही आशातीत प्रगति गरेको छ । विमस्टेक शिखर सम्मेलनले नेकपा–मोदी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएको र कूटनीतिक छवि उचालेको बुझिएको छ ।

नकारात्मक
१. निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुन प्रकरण, बाइडबडीमा अर्बौंको भ्रष्टाचार, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने विवादास्पद निर्णयका कारण सरकार आलोचित छ । समाजिक क्षेत्रमा ठूल्ठूला आश्वासन बाँडे पनि परिणाममुखी कार्य गर्न असफलसिद्ध भएको छ ।
२. निर्यात र वैदेशिक लगानी घट्दै गएकाले आर्थिक परिसूचक नकारात्मक देखिएका छन् । महँगी ४.६ प्रतिशतले बढेको छ भने व्यपारघाटा ६/७ महिनामै करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका ज्ञाता नै अर्थमन्त्री भएका बेला आर्थिक नीति र व्यवहार उल्टो भएको चिन्ताजनक स्थिति छ ।
३. संक्रमणकालीन अस्तव्यस्तता र अपरिपक्व बोलीले कूटनीतिक तनाव र विवाद सिर्जना गरेको छ । विशेषत: नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले भेनेजुएलाबारे अमेरिकी भूमिकालाई ‘साम्राज्यवादी हस्तक्षेप’ भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिले सतारूढ दलसँग अमेरिका चिढिएको छ । होलीवाइन प्रकरण र बिमस्टेकपछि भारतले आयोजना गर्ने सैन्य अभ्यासमा सामेल नहुने नेपालको निर्णयले कूटनीतिक अस्थिरता प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
४. सतारूढ दलभित्रै आन्तरिक द्वन्द्व र आरोप/प्रत्यारोप गर्ने तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रचण्डको ‘टङ स्लिप’ को कारण नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सुरु द्वन्द्वले पार्टी पूर्ण एक भई नसक्दै विभाजन हुनेसम्मको आशंका बढाएको छ । अध्यक्षबीचको तिक्तताले नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावना बढेको छ । प्रतिपक्षीसँगको दूरी पनि बढ्दै गएको छ ।
५. सरकारले आर्थिक तथा वित्तीय संघीयतालाई बेवास्ता गरेका कारण भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ । स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई कम गर्न स्पष्ट रणनीति बनाउन जोड दिएको छैन ।
–ऋतिक यादव, सिम्रौनगढ–१०, बारा