सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन

काठमाडौँ — उच्च ओहदाका पदाधिकारी वा संवैधानिक अंकका पदाधिकारीले जस्तोसुकै भ्रष्टाचार, अनियमिततता गरे पनि पहुँचको आधारमा मद्दा सामसुम पारिन्छ र अहिलेसम्म पारिँदै आएको छ ।

कारबाही हुने डर वा अर्कै कारणले पदबाट राजीनामा गरी ढुक्कसंँग बस्ने मनोवृत्ति देखिएको छ । राजीनामा दिँदा अनियमितता गरेका मुद्दा कसैले पनि नकोट्याउने हुँदा राजीनामा दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । राजनारायण पाठक यतिखेर एउटा उदाहरण बनेका छन् । तर तिनलाई कारबाही गर्ने कसले ? यो प्रश्न चौतर्फी उठ्न थालको छ । पछिल्ला अनियमितताका मुद्दा सामसुम पारेजस्तै पाठकको मुद्दा पनि सामसुम पारिनेछ भन्ने आमनागरिकमा कोतुहल हुनु स्वाभाविक हो । सामान्य व्यापारीले भ्याटको कागजात, खरिद–बिक्री तथा स्टकलाई दुरुस्त राख्न नसक्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय वा अख्तियारले दिनसम्म दु:ख दिने गरेको छ । के हामीले चाहेको लोकतन्त्र यही हो ? सानालाई ऐन, ठूलालाई चेन । अनियमितता गर्ने जोसुकै होस्, चाहे सामान्य व्यक्ति होस् वा उच्च ओहदाका व्यक्ति । सबैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ, समान दृष्टिले हेरिनुपर्छ, अनि मुद्दा अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । अनिमात्र लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँछौं ।
– प्रमोद पौडेल, वीरगन्ज– ११, श्रीपुर

उच्च पदमा आसिन नेपालका व्यक्तिहरू पदीय शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने र आफ्नो कर्तुत सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा गरी उन्मुक्ति पाउने संस्कार बसेको छ । संविधान जारी भएपछि अनियमितता र विवादमा मुछिएका संवैधानिक पदाधिकारीमाथि कुनै कारबाही हुने गरेको छैन । भिडियो प्रकरणमा मुछिएर राजीनामा दिएका अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि पनि कुनै करबाही नहुने देखिन्छ । ७८ लाख घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउनु विडम्बनापूर्ण छ । त्यस ठाउँमा सर्वसाधारण थिए भने प्रहरी प्रशासन लगाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भैसक्यो । कानुनी राज्यको आभास जनतालाई दिने हो भने सरकारले पाठकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । कानुन सबैका लागि बराबर हो, कानुनले विभेद गर्दैन भन्ने महसुस सर्वसाधारणलाई गराउनुपर्छ ।
– एचपी अधिकारी, रत्ननगर, चितवन

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७५ ०९:०६

प्रतिक्रिया

पठाउनुहोस्