कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

‘हिस्स बूढी खिस्स दाँत’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकार र निजी उद्यमीको संयुक्त प्रयासबाट ‘घर–घरमा रोजगारी’ अभियानको थालनी आजको आवश्यकता हो  । स्थानीय कला, सीप, प्रविधि अवलम्बन गरेर विशेष प्रकारका सामान उत्पादन, स्तरोन्नति, व्यवस्थापन, बजारीकरण र निर्यात गर्ने कदम नचालेसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्दैन  ।

‘हिस्स बूढी खिस्स दाँत’

मुलुकको सुदूर भविष्यको चिन्तन गरेर साना उद्योगहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न बनेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ अनुसार साना तथा घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइँदैन । तर पछिल्लो समय संघीय संसदमा दर्ता भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा पहिलेको व्यवस्था हटाउँदै साना तथा मझौला उद्योगमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रावधान राखिएपछि निजी उद्यमीको असन्तुष्टि चरमचुलीमा पुगेको छ । विकासप्रेमी जनताबीच ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’जस्तो हुने स्थिति छ । यति बेला कुल कलकारखानामध्ये लघु, घरेलु र साना उद्योग ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको, संख्यात्मक हिसाबले साढे २ लाखको हाराहारीमा रहेका उद्योगधन्दा नेपालीकै बलबुतामा सञ्चालन हुँदै आएको स्थितिमा विदेशी लगानीकर्ताको हस्तक्षेप आवश्यक देखिंँदैन । गाउँ–गाउँमा विदेशी चलखेल बढ्दा वृद्धि हुने यसका नकारात्मक प्रभाव गनेर साध्य पनि छैन— मौलिकतामाथि हस्तक्षेप, स्रोतसाधनको दोहन, वातावरणीय ह्रास, सामाजिक खलबली, संस्कार र संस्कृतिको विनाश, सीप र प्रतिभाको संकुचन, स्थानीयवासीको औद्योगिक लगानीप्रति वितृष्णा, युवाको भागाभाग, मौलिकताको अन्त्य ... ... । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नाजुक अवस्थामा पुगेका कतिपय अफ्रिकी मुलुक र दह्रो खुट्टा बनाएर विभिन्न औद्योगिक उत्पादनमा चीनलाई पछ्याउँदै हिंँड्न सफल बंगलादेशको उदाहरण हामी अनुसरण गर्न सक्दैनौं र ? उक्त विधेयक पारित भएमा मुलुकलाई निचोर्दै–निचोर्दै सम्पत्तिको खोलो विदेशतिर बगाउने, कर्मवीर नेपालीचाहिंँ अकर्मण्य बनेर पुर्पुरो छाम्दै बाँच्न बाध्य नहोलान् भन्न सकिन्न ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?