कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

बादल भर्सेस विप्लव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजनीतिको खेल कति बेला कहाँ पुगेर ठोक्किन्छ, त्यो कसैले अनुमान लगाउन सक्दैन  । कसैले अनुमान लगाइहाले पनि त्यो मिल्न जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन  ।

बादल भर्सेस विप्लव

कुनै बेलाका कटु आलोचक प्रचण्ड र केपी ओली एउटै छातामुनि आइपुग्लान् भनेर स्वयं उनीहरूलाई नै थाहा थिएन होला । कुनै बेलाका सहयात्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ पनि यो अवस्थामा पुग्लान् भनेर कसैलाई सुइँकोसम्म थिएन ।


विप्लवको राजनीतिलाई सामान्य रूपमा लिँदै आएको सरकारले अब प्रतिबन्ध नै गर्ने घोषणा गरेको छ । गएको १० गते राजधानीमा एक जनाको ज्यानै जाने गरी भएको बम विस्फोट र सोही दिन देशका विभिन्न ठाउँका एनसेल टावरमा भएका आगलागीका घटनाले सरकार झस्कियो । ती घटना सेलाउन नपाउँदै राजधानीकै वसुन्धरामा वैदेशिक व्यावसायिक संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोट गराइयो । बिस्तारै विप्लव समूहले विगतको माओवादी द्वन्द्वकै झल्को दिने गरी आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । उसका क्रियाकलापलाई कसरी लिने भन्नेमा हिजोसम्म सरकार रनभुल्लमै थियो । तर मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा गृहमन्त्री बादलले सीधै उनी राजनीतिक भन्दा पनि ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सोहीअनुरूप व्यवहार गर्ने प्रस्ताव गरे । उनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भए पनि त्यसको औपचारिक घोषणा होला नै, तर यो निर्णयसँगै अब देशमा पुनः द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना होला कि भन्ने त्रास जनतामा छाएको छ । विप्लव समूहलाई हेर्ने सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा सुरक्षा निकाय अलमलमै देखिन्थ्यो ।


सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब सुरक्षा निकाय पनि सोही अनुसार अगाडि बढ्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली ‘विप्लवलाई नेकपा भन्नै लाज लाग्यो’ भन्नेजस्ता हलुका अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । उता विप्लवले त्यसको मूल्य महँगो हुने भनेर धम्की दिइरहेका छन् । दुई बाघको जुधाइमा पर्ने आम नेपाली जनता नै हुन् ।राजनीतिक पृष्ठभूमि नै नभएका, देश टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने सीके राउतसँग सहमति गर्ने ओलीले राजनीतिक पृष्ठभूमिकै विप्लवलाई किन टाढा राखे ? के ओलीको लक्ष्य विप्लवलाई सिद्ध्याउने नै हो त ?
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?