नचाहिँदो भारीले थिचिँदै जनता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — साधारण खर्चबाट अब मुलुकभित्र राम्रो शिक्षा र औषधोपचार नहुने यथार्थ छर्लङ्ग छ  ।

बिरामी परेपछि निजी अस्पतालबाट कल्पनै गर्न नसकिने गरी ठगिने, बिरामीले थलिएका, असहाय एवं दुर्घटनाबाट मरणासन्न अवस्थामा पुगेकाप्रति मानवीय संवेदना देखाउनुको साटो सिकारमाथि बाघले झम्टेजस्तो ङ्याकेर बिचौलिया, दलालहरूले महँगा र कमिसन पाइने ठाउँमा पुर्‍याउने दुष्प्रवृत्ति स्वास्थ्य क्षेत्रका कुरूप परिदृश्य हुन् । आफ्नो श्रीसम्पत्ति सकेर केटाकेटीलाई राम्रो शिक्षा दिन लालायित अभिभावकको सास्ती वर्णन गरेर साध्य छैन । गाउँमा राम्रो पढाइ नहुने ठान्दै खेतीपाती छाडेर सहर पस्ने क्रम बढेपछि गाउँघर सुनसान हुँदै छन् । केही जिल्लाले ‘बुहारी फर्काऊ’ अभियानसम्म थालेको सन्दर्भलाई शिक्षासँग जोडिएको सामाजिक स्खलन भन्नुपर्ने हुन्छ ।


विश्व बैंकको सन् २०१५ को तथ्यांक अनुसार औसतमा प्रत्येक नेपालीले स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ हुने खर्चमध्ये आफ्नो खल्तीबाट क्रमशः ६०.४१ र ५७ प्रतिशत तिर्नुपरेको कहालीलाग्दो अवस्था छ । यो विश्वको औसत अंकभन्दा झन्डै एकतिहाइ कम हो । अधिकांश विकसित र विकासशील मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको मातहतमा रहने र मुलुकभर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने गरेको पाइन्छ । हामीकहाँ भने प्रत्येक परिवारले यी कुरामा सधैं चिन्तित रहनुपर्छ । शैक्षिक कर्जाबाट उठ्न नसक्ने, उपचार खर्चमा घरबार सकिने, कंगाल बन्ने भयावह अवस्था छ । साम्यवाद र समाजवादको नाराले सार्थकता पाउन अझै कति समय लाग्ला ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

Citizen

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ११:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्मचारी अभावले सेवा प्रभावित

कान्तिपुर संवाददाता

अछाम — स्थानीय तह गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दा पनि कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न हम्मे छ । यसअघि जिल्लाबाट प्रदान गरिने सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुने भनिए पनि हालसम्म त्यहाँ शाखा कार्यालय नै सञ्चालन हुन नसकेका हुन् । कार्यालय खुलेका तहमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन झन्झटिलो भएको छ ।

आवश्यक कागजात साबिकको जिल्ला कार्यालयमा नै भएकाले स्थानीय तहका इकाइका काम गर्न समस्या भएको महिला तथा बालबालिका शाखा मंगलसैनकी प्रमुख मञ्जु महतले बताइन् । ‘स्वास्थ्य शाखा र महिला तथा बालबालिकाको शाखा एउटै कोठामा छन् । फर्निचरको समेत समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘समन्वय समितिलाई कार्यालय हस्तान्तरण गरे पनि स्थानीय तहलाई कागजात हस्तान्तरण भएको छैन ।’ विभागबाट निर्देशन नआएकाले केही काम गर्न नसकिएको उनले बताइन् ।

सेवाग्राही पनि अन्योलमा छन् । कहाँबाट के सुविधा पाउँछ भन्ने कुरामा उनीहरू अनभिज्ञ छन । अपांगता भएकाहरूको हेरबिचार गर्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेत खुम्चिन पुगेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यसबारे जानकारी छैन । उनीहरू बन्द अवस्थामा रहेका महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पुगेर फर्किने गरेका छन् । छोरीको अपांगता परिचयपत्र बनाउन ढकारीबाट महिला तथा बालबालिका कार्यालय मंगलसैन पुगेकी कौशिला बुढा कार्यालय बन्द देखेपछि निकैबेर अलमलमा परिन् । ‘परिचयपत्रका लागि कार्यालय आएँ । बन्द रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा सोधपुछ गर्दा अहिले यहाँबाट बन्दैन् भने । अब परिचयपत्र बनाउन कहाँ जाने के गर्ने केही थाहा छैन ।’ कौशिलाजस्ता धेरै महिला, बालबालकालिका, ज्येष्ठ नागरिक जहिले पनि साबिकको महिला तथा बालबालिका कार्यालय पुगेकै हुन्छन् । जब बन्द देख्छन् त्यसपछि मात्रै घर फर्कन बाध्य हुन्छन् । परिचयपत्र वितरण नगर्दा अपांगता भएका व्यक्ति औषधि उपचार, विद्यालय, यातायात, सरकारले दिने भत्तालगायत अन्य सुविधाबाट वञ्चित छन् । ‘समयमै परिचयपत्र नपाउँदा हामी समस्यामा परेका छौं,’ अपागंता भएका विक्रम विकले भने ।

महिला तथा बालबालिका, जिल्ला प्राविधिक, सहकारी डिभिजन, जिल्ला बालकल्याण समिति, र जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय लगायत खारेजीमा परिसकेकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले बताए ।

सरकारको निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवासुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको उनको भनाइ छ । ‘खारेजी भएर जिल्ला समन्वय समितिमा हस्तान्तरण भएका कार्यालयका साचो हामीसँग नै छ । अब के गर्ने भन्ने सुरुदेखिकै अन्यो कायमै छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ११:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT