मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा नझोस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले नेक्रवित्रम चन्द समूहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि पैदा भएको तरंगले सबै क्षेत्रलाई गम्भीर बनाएको छ  । यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजबाट आआफ्नै ढंगका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्  ।

सीके राउतसँगको ११ बुँंदे सहमति हुनुअघि यसरी प्रतिबन्ध लागेको हुन्थ्यो भने यसले ल्याउने तरंगको परिणामले अहिलेको आकार लिन सक्दैनथ्यो । देश टुक्र्याउने कुराको अगुवाइ गर्दै खुलेआम असंवैधानिक गतिविधि गर्ने व्यक्तिसँग सरकारले जुन चासोसाथ सहमति गरेर देखायो, त्यो ठीकै हो । चन्द समूहलाई सहमतिको घेरामा ल्याउन सक्नुमा नै सरकारको कार्यकुशलता प्रस्टिन्थ्यो । यस समूहसँग सहमतिको कुरा हुनै सक्दैन जस्तो गरी सरकार गालीगलौजमा उत्रनु र कडा खाले अभिव्यक्ति आइरहनुलाई आम मानिसले रुचाएका छैनन् । सरकारका पार्टीभित्रकै वरिष्ठ नेताहरू यसमा असहमत देखिन्छन् ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

सरकारले आफ्नो समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बुधबार बेलुकी पार्टी महासचिव चन्दले विज्ञप्ति जारी गरी ‘सत्ताका सामु झुक्दैनौं, दमन गरे मुखतोड प्रतिरोध गर्न हामी तयार छौं’ भनी सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । हतियारसहित भेटिए गोली हान्नू भनी सरकारले सुरक्षा निकायलाई दिएको निर्देशनका कारण मुलुक फेरि गृहयुद्धमा फस्ने संकेत देखिएको छ । संक्रमणकालीन परिस्थितिमा दुवैतर्फबाट संयम अपनाउनु जरुरी छ । साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ हुनु हुँदैन । कतिखेर कहाँ विस्फोट हुन्छ, थाहा हुँदैन । सर्वसाधारण ढुक्कसँग हिँड्न सक्ने वातावरण छैन । एनसेलमा भएको विस्फोटमा सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ । दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गरी समृद्ध नेपाल बनाउँछ भन्ने आम आशालाई सरकारी कार्यशैली र पछिल्ला गतिविधिले निराशामा परिणत गरेको छ । सर्वसाधारणले निडर भई आफ्नो दैनिकी गर्न नपाउने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ । सरकारले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गरी आम नागरिकको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ । चन्द समूहले पनि चन्दा आतंक, विस्फोट र आपराधिक गतिविधि छाडी वार्ताको बाटोबाट आफ्ना माग सम्बोधन गराई आम जनताको मन जित्नुपर्छ ।
– एचपी अधिकारी, रत्ननगर–१६, चितवन

सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयले कतै नेपाल फेरि द्वन्द्वमा त फस्दै छैन ? यो आम चिन्ताको विषय भएको छ । चन्द नेतृत्वको माओवादी पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकार र विप्लवबीच जुहारी चलिरहेको छ । दुवैतर्फबाट आएका हुंकारले समाजले फेरि युद्धको सामना गर्नुपर्ने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा छ, ‘हिंसाको भविष्य छैन, शान्तिको विकल्प हुन्न ।’ सरकारले आउने दिनमा आफ्ना निर्णय कुनै उखान–टुक्काका भरमा नभई सुझबुझसाथ गर्न जरुरी छ । अन्यथा यो बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि असफल नहोला भन्न सकिँदैन ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

फागुन २९ गते कान्तिपुरको मुखपृष्ठमा ‘चन्दको गतिविधि प्रतिबन्धित’ समाचार प्रकाशित भएको छ । प्रतिबन्धित त यहाँ सबै विद्रोही पार्टी हुँदै आएका छन् । कुनै समयमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी पनि प्रतिबन्धित थिए । जोसँग संकल्प, शक्ति र सिद्धान्त थियो, ती कामयाब भए । यसअघि पनि सरकारले नेकपा माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । संकल्प, शक्ति र सिद्धान्त भएकाले त्यो सफल भयो । चन्दले पनि यी तीन कुरालाई साबित गर्नसके सफलता पाउनेछन् । उनको संगठन सातै प्रदेशमा छ । यदि उनले जनता रिझाउन सके भने त्यो संगठन मजबुत हुनेछ ।


सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई चेतावनी दिएका छन्— कसैले फेरि २०५२ सालको प्रचण्ड बन्न खोजे पार लाग्ने छैन । तर तिनै प्रचण्डले केही दिनअघि भनेका थिए— फेरि माओवादी जन्मिन सक्छ । त्यसले विप्लवको मनोबल अवश्य बढायो होला । खोलाले बगाएका हतियार उनीसँंग नै छन् । सरकारले ज्यादती गर्‍यो भने उनी अर्को देशमा पनि पस्नेछन् । अतः सरकार जसरी सीके राउतसंँग सहमतिमा पुग्यो, त्यस्तै सहमति विप्लवसंँग पनि गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । बेलैमा सहमति हुन सकेन भने चन्द अर्को अस्थिरताको पात्र बन्ने बेर लाग्दैन ।
– डा. शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

Citizen

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ११:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नचाहिँदो भारीले थिचिँदै जनता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — साधारण खर्चबाट अब मुलुकभित्र राम्रो शिक्षा र औषधोपचार नहुने यथार्थ छर्लङ्ग छ  ।

बिरामी परेपछि निजी अस्पतालबाट कल्पनै गर्न नसकिने गरी ठगिने, बिरामीले थलिएका, असहाय एवं दुर्घटनाबाट मरणासन्न अवस्थामा पुगेकाप्रति मानवीय संवेदना देखाउनुको साटो सिकारमाथि बाघले झम्टेजस्तो ङ्याकेर बिचौलिया, दलालहरूले महँगा र कमिसन पाइने ठाउँमा पुर्‍याउने दुष्प्रवृत्ति स्वास्थ्य क्षेत्रका कुरूप परिदृश्य हुन् । आफ्नो श्रीसम्पत्ति सकेर केटाकेटीलाई राम्रो शिक्षा दिन लालायित अभिभावकको सास्ती वर्णन गरेर साध्य छैन । गाउँमा राम्रो पढाइ नहुने ठान्दै खेतीपाती छाडेर सहर पस्ने क्रम बढेपछि गाउँघर सुनसान हुँदै छन् । केही जिल्लाले ‘बुहारी फर्काऊ’ अभियानसम्म थालेको सन्दर्भलाई शिक्षासँग जोडिएको सामाजिक स्खलन भन्नुपर्ने हुन्छ ।


विश्व बैंकको सन् २०१५ को तथ्यांक अनुसार औसतमा प्रत्येक नेपालीले स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ हुने खर्चमध्ये आफ्नो खल्तीबाट क्रमशः ६०.४१ र ५७ प्रतिशत तिर्नुपरेको कहालीलाग्दो अवस्था छ । यो विश्वको औसत अंकभन्दा झन्डै एकतिहाइ कम हो । अधिकांश विकसित र विकासशील मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको मातहतमा रहने र मुलुकभर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने गरेको पाइन्छ । हामीकहाँ भने प्रत्येक परिवारले यी कुरामा सधैं चिन्तित रहनुपर्छ । शैक्षिक कर्जाबाट उठ्न नसक्ने, उपचार खर्चमा घरबार सकिने, कंगाल बन्ने भयावह अवस्था छ । साम्यवाद र समाजवादको नाराले सार्थकता पाउन अझै कति समय लाग्ला ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ११:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT