शंकामा सरकारका क्रियाकलाप

संविधानमा सेना परिचालन सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै सिधा प्रधानमन्त्रीले तत्काल चाहेको समयमा सुरक्षा परिषद्को सिफारिसबिना गर्न सक्ने किन बनाइँदै छ ? न्यूनतम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्न सरकारलाई किन सकस परिरहेको हो ? आयोजना निर्माण २५ अर्बमाथि प्रधानमन्त्रीको हालिमुहाली चल्ने वातावरण त बन्यो, यसले प्रधानमन्त्री पदलाई व्यापारीजस्तो त बनाएको छैन ? अब प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला सेना परिचालन गर्ने ? लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के बोलीमा मात्र हो ? हिजोको संविधानभन्दा माथि आजको लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री हुने ? देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदै छ कि तानाशाहको बिज उमारिँदै छ ? अनि सरकारले जे जस्ता निर्णय गर्दा पनि प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस मूर्ति बनेर के हेरिरहेको छ ? कि यो सरकारपछि मेरो पालो र मेरै हालिमुहाली हुन्छ भनेर मौन बसेको हो ? कांग्रेसलाई प्राप्त जनमत उसलाई ‘जसो जसो बराजै सोही सोही नाति’ भनेजस्तै सरकारका सबै निर्णयमा मौन सहमति जनाउन पठाएको हैन । खबरदारी गर्न कांग्रेसलाई जनमत हो भन्ने कुरा कांग्रेसले किन बिर्सिएको ? कांग्रेसका केही नेता सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्छन् तर संसदमा किन मौन ?

विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध गरे लगत्तै प्रधानमन्त्रीमा सेना परिचालनको जिम्मा दिइनुले निकट भविष्य सहज छैन भन्ने प्रस्ट देखिएको छ । यसको असर धेरै ठूलो हुने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । अहिले सत्तामा रहँदा या आफ्नै प्रधानमन्त्रीकालमा धेरै अधिकार आफूले लिए पनि सधैं त्यो पद आफूमा सुरक्षित हुन्न र भोलि कसैका हातमा उही जिम्मेवारी जाँदा कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा सत्ता पक्षले बुझ्न जरुरी छ । हरेक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन आवश्यक छैन । त्यसै पनि प्रधानमन्त्रीलाई सबैको केन्द्र बनाइँदा कामकारबाहीमा ह्रास आएको कुरा बुझ्नुपर्छ । एउटा पदले कता कता भ्याउने हो, सोच्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री पद गाउँको कुनै मुखिया हैन, जसले गाउँका सबै निर्णय गर्न सकोस् । विधेयक आफैँमा अधुरो पनि छ । यसले सुरक्षा परिषद्बाट कति दिनभित्र अनुमोदन गराउने भन्ने कुरा तोकेको छैन यदि प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गरेको खण्डमा । प्रधानमन्त्रीले यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयको राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत अन्य धेरै शक्ति आफ्ना हातमा लिएका छन् । हिजो देउवाले भन्ने गरेको तानाशाहको कतै विकास हुँदै गरेको त होइन ? भोलि नेतालाई त पक्कै नहोला तर देशलाई घाटा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई सर्वस्व नसुम्पिऔँ । हिजोका महाराजाधिराजजस्तै लोकतन्त्रका प्रधानमन्त्री नबनून् ।
– समय अधिकारी, सिनाम, ताप्लेजुङ