कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मेडिकल कलेजको ब्रह्मलुट

काठमाडौँ — ‘लाखौं ठग्दै मेडिकल कलेज’ शीर्षक समाचार पढ्दा मेरो मन अत्यन्त दुख्यो  । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेको भन्दा धेरै बढी रकम असुल्दै आएको जानकारी भएको छ, जसको सर्वत्र विरोध भएको पनि छ  ।

त्यसैले चिकित्सा शिक्षा विज्ञ सम्मिलित अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज, सिद्धार्थनगरको युनिभर्सल, चितवनको चितवन मेडिकल कलेज, वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज गरी पाँचवटै मेडिकल कलेजहरूले सरकारी स्वीकृति बमोजिमको शुल्कका अतिरिक्त विभिन्न शीर्षकको नाममा लाखौं रकम असुल्दै आएको जानकारी आएको छ । जस अनुसार चितवन मेडिकल कलेजले लिनपाउने शुल्कका अतिरिक्त १३ वटा अवैधानिक र नाफा आर्जनका शीर्षक राखेर २२ लाखदेखि ३५ लाखसम्म, वार्षिक शुल्कका नाममा २ लाख, नेसनल मेडिकल कलेज, वीरगन्जले विभिन्न अवैधानिक १३ वटा शीर्षकमा १२ लाखसम्म, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, सिद्धार्थनगरले सरकारले तोकेभन्दा २ लाख ८४ हजार बढी रकम असुलेको र गण्डकी मेडिकल कलेजले लिनपाउने वैध रकम बाहेक १० लाखसम्म अवैध रकम असुलेको पाइन्छ । कलेजले अचाक्लीसंँग अवैध रकम असुलेको गुनासो आएपछि छानबिन टोलीले तोकिएको शुल्कका अतिरिक्त गैरकानुनी रूपमा बढी रकम असुल गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय भने कारबाही गर्नुको साटो ‘मौनम् स्वीकार लक्षणम्’को बाटो अपनाएको पाइन्छ । उता किस्ट मेडिकल कलेजले मागेको अवैध रकम नतिरेका विद्यार्थीलाई हाजिर नगराउने, परिचयपत्र, लगबुक नबनाइदिने जस्ता सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने गरिएको समाचार प्राप्त भएको छ ।


तर सरकारले भने काठमाडौं उपत्यकामा एमबीबीएस अध्ययन गर्नका लागि ३८ लाख ५० हजार, बीडीएस अध्ययनका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ तथा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न ४२ लाख ५० हजारमाक्र शुल्क तोकेको छ । सो शुल्कका अतिरित्त लिनपाउने रकममा छात्रावास तथा खाना खर्चमात्र हो । जसलाई ३ किस्ता (५० प्रतिशत र २५/२५ प्रतिशतका दरले) प्रणालीबाट तिर्न पाउने प्रावधान छ । तर मेडिकल कलेजले भने सबै प्रणाली र सीमा नाघेर १३ वटासम्म शीर्षकका नाममा अतिरिक्त रकम असुलेको स्पष्ट भएको छ भने मेडिकल काउन्सिल शुल्क ३ हजार ५ सयमात्र तिरे पुग्नेमा ५० हजारसम्म असुल गर्नु, किस्ट मेडिकल कलेजले त अवैध धनराशि नबुझाएमा विभिन्न अमानवीय धम्की दिने गरेको तथ्यले मेडिकल कलेजको ब्रह्मलुट हो कि होइन ? यसरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने बहानामा मनोमानी किसिमले अवैध रकम असुल्ने मेडिकल पाँचवटा मात्र होइनन्, यी त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । यस्तो ब्रह्मलुट गर्ने मेडिकल कलेजहरूको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने अधिकार र दायित्व सरकारमा छैन र ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय मौन बसेजस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मौन बसेर मेडिकल कलेजबाट किस्ताबन्दी असुल्दै मेडिकल कलेजलाई ब्रह्मलुट गर्न छुट दिएको छ कि कसो ? होइन भने कडाभन्दा कडा कारबाही नगरी के हेरेको ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ११:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?