ट्रस्टका जग्गा र भ्रष्टाचार

काठमाडौँ — ‘नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु’ राधेश्याम अधिकारीको चैत ७ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखले नेपाल ट्रस्ट ऐनमाथि संसद्बाट हालै भएको संशोधनले पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेका र हाल नेपाल ट्रस्टमा ल्याइएको २१ हजार रोपनी जग्गा नीतिगत भ्रष्टाचारको खतरनाक दायराभित्र परिसकेको वास्तविकता औंल्याउन सफल छ  । नागरिक जिम्मेवारी अनुरूप आफ्नो स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट थाहा पाएसम्मको यथार्थ थप्नु उचित ठान्छु  ।

ट्रस्टका जग्गा र भ्रष्टाचार

उक्त ऐन रातारात तयार र पारित भएको होइन । गत असारदेखि नै ती जग्गासँग सरोकार राख्ने एक पक्ष र नेपाल ट्रष्टको प्रशासनिक पक्षका मानिस समेतको संलग्नता र द्वारिकाज वा अन्नपूर्ण होटलहरूमा गरिएका ८/९ पटकका शृङ्खलाबद्ध नियोजित बैठकको निर्णयका नतिजाले ऐनको रूप लिएको पाइन्छ । यो ऐन पारित गर्ने तयारीकै समानान्तर समयमा प्रेरणा शाहले आफ्नो निवास फिर्ता लिन सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनलाई पनि ध्यान दिनु उचित हुन्छ ।काठमाडौंको नैकापमा रहेको र ट्रस्टमै आउनुपर्ने ११ रोपनी २ आना जग्गा यसै क्रममा रहस्यमय तरिकाले गायब गरिएको भन्ने सूचना पाइएको छ । ट्रस्टमा आइसकेको दरबारमार्गको महत्त्वपूर्ण जग्गा लिजमा गइसकेको र भक्तपुरको सल्लाघारी नजिक रहेको तीन सय रोपनी जग्गामा भित्रभित्रै तानातान र होडबाजी चल्न थालेको यथार्थ चासो राख्ने सबैको जानकारीमा आइसकेको छ । काठमाडौं–कमलादीस्थित ट्रस्टकै कार्यालयसँगै रहेको शारदाप्रसाद प्रधानले राजाबाट बकस पाएको ५०/६० करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने घरजग्गामा ‘खेलबाड’ चलिरहेको र ट्रस्टका कतिपय प्रशासक त्यसबाट गैरकानुनी लाभ लिन फाइल बोकेर दौडादौड गरेको पनि देखियो । आश्चर्य त के छ भने ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता खतरनाक षड्यन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने कतिपय प्रशासकलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीद्वारा पुरस्कृत गरेर कथनी र करनीमा गम्भीर अन्तर देखाएको रहस्य खुल्दै छ ।


यो ऐनका कारणले पोखराको फेवातालकै किनारमा अवस्थित रत्नमन्दिर, काठमाडौंमा रिसोर्टसहित गोकर्णको जंगल,
चितवनको दियालो बंगला, नागार्जुनका जग्गा स्वामित्व र अस्तित्व गुमाउने खतरामा धकेलिएका छन् । अर्बौं रुपैयाँको चलखेलका आधारमा काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित लिजमा दिइएको जग्गा र छाउनीस्थित प्रेरणाले भोगचलन गरेको १५ रोपनी १ आना जग्गा पनि अहिले असुरक्षित हालतमा छन् । सरकारको यस्तै व्यवहारले निरन्तरता पाइरहने र नागरिक स्तरबाट उचित खबरदारी नभएमा अरू जग्गाको कुरा किन, कुनै दिन नारायणहिटी दरबार परिसर नै षड्यन्त्रकारीहरूले नहत्याउलान् भन्न सकिन्न ।
– चन्द्रमणि गौतम, बसुन्धरा, काठमाडौं

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ १२:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?