छाउको छिटो

छाउपडी (महिनावारी) को अवधिमा छाउगोठमा नबसी घरभित्र सुतेकी पार्वती बोगटीलगायतको निसास्सिएर भएको मृत्युलाई देउता रिसाएर भएको शंका गरिएको, महिनावारी भएका मात्र नभई सुत्केरी आमा पनि छाउगोठमा बस्न बाध्य हुँदा नवजात शिशुलाई पनि त्यसको प्रतिकूल असर पर्ने यथार्थ औंल्याइएको छ । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको छाउपडी कुप्रथाको समय–समयमा आवाज उठ्ने मात्र नभई कतिपय ठाउँमा भकाभक छाउगोठ भत्काउने अभियान नै चलाइए पनि छाउपडी प्रथा मुक्त हुन सकेको छैन । बरु यसअघि भत्काइएका छाउ ओढार र गोठ सांस्कृतिक डरले पुनः बारबेर पारेर बस्न बाध्य भए । छाउपडी प्रथा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाभित्रको जैविकीय आधारमा महिलामाथिको सांस्कृतिक उत्पीडन भएकाले अन्त्यको माग भए पनि प्रभावकारी निराकरणका उपाय खोजिनुपर्ने, महिलाको प्राकृतिक गुणलाई अछूत अवस्थाको कुसंस्कारमा घरबाहिरै अलग्ग बस्नुपर्ने प्रथा राम्रो होइन । यसको अन्त्यका लागि केवल डलरको खेती गर्ने संघसंस्थाले तारेहोटलमा कार्यक्रम नगरी कर्णाली र सुदूरका गाउँमा पुग्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले छाउपडी उन्मूलनलाई आफ्नो कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।

कर्णाली एवम् सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा महिनावारी हुनासाथ महिला कम्तीमा ४ दिन घरदेखि टाढा ओढार वा गोठमा बस्न बाध्य छन् । यो प्रथा पितृसत्तात्मक दमन मात्र नभई सामाजिक कुसंस्कार पनि हो । छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न यसअघि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट क्रान्तिकारी कदमस्वरूप ती प्रदेशको सामाजिक मूल्य र मान्यताको अध्ययन नगरी छाउपडीमुक्त जिल्ला घोषणालाई मात्र उद्देश्यमा छाउगोठ र छाउओढार भत्काइयो तर छाउपडी प्रथा मुक्त हुन सकेन, बरु नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव परेको छ । त्यसकारण छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न पहिले स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक अगुवा, आमासमूह, विद्यालय, किशोरीलाई छाउपडी प्रथाका फाइदा/बेफाइदाबारे चेतना जगाउनुपर्छ ।
–गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची