सबै नेपालीको बैंक खाता कसरी ?

तर योसँग जोडिएको मर्म बेग्लै छ, जसलाई नाराले समाधान गर्न सक्दैन । अहिलेकै परिपाटीमा सबै नेपालीको बैंक खाता हुन सम्भवै छैन । कुनै पनि बैंकले नागरिकता प्रमाणपत्र वा त्यस्तै सरकारी पहिचानपत्र बिना खाता खोल्दैन । के अहिले प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकसँग नागरिकता प्रमाणपत्र छ ? उसले पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी राज्यले दिन सक्छ ? नागरिकता सम्बन्धी जस्तोसुकै नीति–नियम ल्याए पनि पहुँच नहुनेका लागि त्यो प्रमाणपत्र अझै पनि आकाशको फलसरह नै छ । त्यो प्रमाणपत्र नभइकन कुनै पनि नेपालीले केही गर्न पाउँदैन, बैंकमा खाता खोल्नु त धेरै परको कुरा भो । नेपालमा एउटा यस्तो वर्ग छ, जसको समृद्धिसँग कहिल्यै पनि नाता जोडिँदैन । त्यो वर्गको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन अहिलेसम्म कुनै सरकारले इमानदार प्रयास गरेकै छैनन् । प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता होस् भन्ने राज्यको आशय नराम्रो होइन, तर त्यसलाई यथार्थको धरातलमा हेरिनुपर्छ । ५ वर्षअघि भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनले पनि यो नीति लागू गरे, बढो तामझाम र प्रचारबाजीसाथ ।
तर भारतका निमुखा जनता जसले आफ्नो पसिनाको ज्यालासमेत न्यायोचित रूपमा पाइरहेका छैनन्, तिनको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । नेपालमा पनि त्यही नै हो । फेरि बैंकमा खाता खोल्दैमा विपन्नबाट सम्पन्नमा परिणत होइन्छ भन्ने कुरा पनि भ्रममात्र हो, यथार्थ होइन । नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै चलेको यो नाराले बैंकरहरू भने खुसी हुनु स्वाभाविकै हो । ३० वर्ष खाएको पञ्चायती व्यवस्था हटेको पनि तीस वर्ष हुनलाग्यो, तर त्यो निमुखा वर्ग जहाँको त्यहीं छ । बरु तिनका नाममा राजनीति गर्नेहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके । त्यसैले समृद्धिसँग प्रत्येक नेपालीको भरपर्दो नाता जोड्ने हो भने तुकबन्दी मिलेको नारा होइन, अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बैंक खाताभन्दा नागरिकता प्रमाणपत्रमा प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्छ, तबमात्र उसका लागि सबै बाटा खुल्छन् । विपन्न सधैं विपन्न नै भइरहनुका कारणमध्ये उसको हातमा नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनु पनि मूलकारण
हो भन्ने तितो यथार्थ राज्यले अझै बुझ्नसकेको देखिँदैन ।
–श्रीरामसिंह बस्नेत, वनस्थली, काठमाडौं