अंकुश लगाउने मनसाय

संसदमा औपचारिकताका लागिमात्रै बहसबाजी हुने र अन्ततः दर्ताका लागि बढेका विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति आयोगको पूर्ण आपत्ति रहेको व्यहोरा कान्तिपुरमा छ्रलफलका लागि तयार गरी दर्ताको तयारी भएको भन्ने समाचार सबै पाठकले पढ्नुभयो नै होला । मूलतः संवैधानिक आयोगको रूपमा रहनुपर्ने मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता मातहतको हैसियतको कार्यालयजस्तै हैसियतमा राख्ने नियत बुझेर आयोगले आपत्ति दर्शाएको हुनुपर्छ । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुँदै आएको भए पनि अहिले स्थलगत प्रतिवेदन तयार पार्न होस् वा मुद्दा लगाई कारबाही गर्न किन नहोस्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अह्रन–खटन गर्ने र सो बमोजिम आयोगले गरिदिनुपर्नेर् व्यवस्था विधेयकमा गरिनु दुःखद पक्ष हो । पारदर्शी बनाउने बहानामा सरकारले मानव अधिकार आयोगलाई कुनै पनि खालको अंकुश लगाउन मिल्दैन । त्यसो गरियो भने आयोगको औचित्य नै समाप्त हुनेछ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं