लोभी–पापीको चंगुलमा गरिब

गरिब र गरिबी बाहेक हाम्रो पहिचान, परिचय बाँकी रहेन । एक दशक अघिसम्म पनि गरिबीको कुरा गर्दा सबैले अफ्रिकी देशहरूको नाम लिने गर्थे । छोटो अवधिमै यतिबेला औंला हामीतिर तेर्सिन थाल्दा पनि गरिबी न्युनीकरणका अधिकांश सरकारी कार्यक्रम उपलब्धिविहीन सावित भएका छन् । शुक्रबारको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा प्रकाशित ‘अर्ब सकियो, गरिब परिचयपत्र बनेन’ भित्रको विषयलाई अर्को दुनियाँ हँसाउने गतिविधि भन्नुपर्ने हुन्छ । गरिबको सूचीमा परेका घरपरिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, परिवारका दुई जनालाई छात्रवृत्ति, खाद्यान्नको समस्या भएकालाई रकमको व्यवस्था, सीपमूलक तालिम र रोजगारीको सुविधाजस्ता गरिब उत्थानका दृष्टिकोण अघि सारेर २०६९ सालमा गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम थालिएको थियो । यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको पनि हो । २०७४ साउनमा मन्त्रिपरिषदबाट परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय भई २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब घरपरिवारको पहिचान गरियो । तीमध्ये ९ जिल्लाका ३८ हजार ३ सय घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । अहिलेसम्म १ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । १ महिनाअघि सरकारले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपक्र वितरण निर्देशिका २०७५ समेत जारी गरेको छ । तर कार्यत्रम नै खारेज गर्ने कुरा आयो । गरिबको सूचीमा पूर्वमन्त्री, नेता, उनका नातेदार, धनीमानीदेखि उच्च पदाधिकारीको नाम परेको उजुरी १० वटा गाउँ/नगरपालिका र सामाजिक सञ्जाल हेलो सरकारवाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा परेपछि कार्यक्रम नै बन्द गरियो । यसरी मापदण्ड विनाको हावादारी कार्यक्रमले अर्बभन्दा बढी सरकारी रकम स्वाहा पारेर अन्त्यमा स्वार्थीहरूको प्रहार निर्धनमाथि पर्‍यो ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं