सरकारलाई नयाँ ज्ञान !

अनि जनतालाई पनि चल्लालाई कनिका दिएर छोपेजस्तो गरी केही न केही भनेर ढाँटिराख्नु पर्‍यो । यसै तथ्यको उपज थियो होला–वृद्धभत्ताको अवधारणा । यसको सुरुवात कम्युनिस्ट सरकारले गर्‍यो । त्यसपछिका दिनमा यो भत्ताको रकम बढाउँदै लगियो । हरेक चुनावमा यसलाई बढाएर यतिउति पुर्‍याउने भन्ने दलीय चुनावी एजेन्डा बने । आखिरमा अहिले यो भत्ता खारेज गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेछ !

‘छोराछोरी विदेशमा पैसा कमाएर मोज गर्ने अनि तिनका बाबुआमालाई भने सरकारले भत्ता दिएर पालिदिनुपर्ने’ ज्ञान आएपछि सरकार वृद्धभत्ता खारेज गर्ने तयारीमा जुटेको रहेछ । यो राम्रो हो । तर सरकारले के बुझ्नुपर्‍यो भने सन्तानले आफ्ना बाबुआमालाई हेरचाह गर्न जानेका छन् । छोराछोरीले बाबुआमाको नाममा पैसा जम्मा गरिदिँदैमा सच्चा माया–ममता र सम्मान पोखिन सक्दैन । बाबुआमाको स्याहार–सम्भार र हेरचाह पनि हुँदैन । कतिपय बाबुआमाका लागि वृद्धभत्ताको रकमले जीवन निर्वाह गर्न सहज भएको त होला । तर त्यस्तो भत्तालाई जीवन निर्वाहको रूपमा दिइएको नभएर मानसम्मानका रूपमा समर्पण गरिएको भनेर बुझ्दा उपयुक्त होला ।

त्यसैले दिइँदै आइएको भत्ता खारेज गर्ने तयारीलाई सन्तोषप्रद मान्न सकिँदैन । गतवर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढेन । पछि नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको पेन्सन पनि नहुने भयो । कर पनि अन्धाधुन्द बढाइएकै छ । लेखकहरूले पाउने थोरै पारिश्रमिकसमेत कटाइएको छ । हुँदा–हुँदा वृद्धभत्ता पनि खारेज गर्ने रे ! यो सबै सम्झँदा के लाग्छ भने जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा कटाउने तथा अनेक शीर्षकमा हुने गरेका सरकारी फजुल खर्च सकेसम्म घटाउने काम नगरेसम्म सरकार लोकप्रिय हुन सक्दैन । यो खालि चल्छ मात्रै ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा