प्रदेश २ ले उठाएको प्रश्न

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ सधैं एक न एक विवाद झिक्न उद्यत देखिन्छ  । अनि यसले संशय उत्पन्न गर्छ  ।

प्रदेश २ कहिले केन्द्रको कानुन नबन्दै आफ्नै प्रहरी राख्न खोज्छ भने कहिले केन्द्रको प्रतिनिधि सीडीओलाई माइनस गर्न छुटै कानुन बनाउन खोज्छ । कहिले आफ्नो प्रदेशमा आफै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले केन्द्रको लोकसेवा आयोगलाई आफ्नो प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना नगर्न उर्दी जारी गर्छर् । हरेक कुरामा प्रदेश २ खोँचेमात्र थाप्छ । केन्द्रलाई काम गर्न दिँदैन । किन ? कसको उक्साहटमा प्रदेश २ यस्तो हरकत गरिरहेको छ ? केन्द्रसँंग मिलेर प्रदेश चलाउने कि केन्द्रसँंग सधैं झगडा गरेर प्रदेशको विकासमा बाधा पुर्‍याउने ? २ नं. प्रदेशका नेता र सांसदले सोच्नु आवश्यक छ । हालै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवा आयोगलाई एक पत्र लेखी आफ्नो प्रदेशमा कुनै पनि कर्मचारी भर्ना नगर्नु/नगराउनु भनी सचेत गराए । उनले जस्तै सबै प्रदेशले यस्तै गरे के यो मुलुकमा संघीयता चल्ला ?
प्रदेश २ ले आफ्नो प्रदेशमा आफ्नै प्रदेशको मात्र नागरिकलाई कर्मचारी हुने मौका दिने हो भने अन्य प्रदेशले पनि त्यस्तै गर्न सक्छन् । अनि त्यसबेला प्रदेश २ का जनताले अन्य प्रदेशमा नोकरी र रोजगारी पाउलान् ? यो निषेधको राजनीतिले कसैलाई फाइदा गर्दैन । यस्तो गर्ने हो भने एउटै देशमा हरेक प्रदेशका नागरिकले आफूलाई खुम्चिएको महसुस गर्नेछन् । सिंगो मुलुक सबै जनताको हो भन्ने धारणालाई खण्डित गर्छ । यस्तो गर्नु आफ्नै प्र्रदेशका जनताको सबै प्रदेशमा जाने, विचरण गर्ने, रोजगारी पाउने अधिकार कुण्ठित गर्नु हो । २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नेता र सांसदहरूले भारत लगायत संघीयता रहेको राष्ट्रबाट शिक्षा लिनुपर्छ । संघीयताको रूप विकृत पार्नु हुँदैन ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?