१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

तानाशाही चेस्टा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकेसम्मका सबै अधिकार आफ्नै मातहत राख्दै आइरहेका छन्  । बिभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अधिकार यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा पारिसकेका छन्  ।

तानाशाही चेस्टा

अब अन्य संवैधानिक निकायको अधिकार पनि क्रमशः आफ्नै मातहत राख्ने बाटोमा सरकार तदारुकतासाथ लागिरहेको छ ।


मानव अधिकार आयोगलाई सरकारले महान्यायाधिवक्ताको छायामा पार्न खोजेको समाचार सञ्चार माध्यममा आएको छ । न्यायपालिकामा यसअघि नै आफ्नो बर्चस्व लादेको सरकारले आज मानव अधिकार भोलि अख्तियार, पर्सी निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा आफ्नो आधिपत्य जमाउँदै जाने हो भने कार्यपालिका एउटामात्रै भए राष्ट्रका लागि अरू कुनै पनि संवैधानिक निकायको आवश्यकता पर्दैन । न्यायपालिकामा सरकारले यसभन्दा पहिले नै आफ्नो हैकम जमाएको सीके राउत र रेशम चौधरी प्रकरणले देखाइसकेको छ ।


प्रदेश सरकारलाई लोकसेवाको अधिकार नदिनु, प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई नदिनुले संघीय सरकार देशको सम्पूर्ण अधिकार आफैमा राख्न लागिपरेको मान्न सकिन्छ । महान्यायाधिवक्ता भनेको प्रधामन्क्रीको कानुनी सल्लाहकार हो । महान्यायाधिवत्ता र प्रधानमन्त्रीको बोली एउटै हुन्छ । आफूमा अधिकार राखेर जनहितमा काम गरेको भए प्रधानमन्त्रीलाई जनताको साथ र सहयोग भरपुर मात्रामा रहने नै थियो । तर आफ्नो १३ महिने कार्यकालमा पनि जनताले विश्वास गर्नेगरी एउटै काम गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीको आलोचना बढ्न थालेको छ ।


स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि सरकारी हस्तक्षेप आम जनतादेखि पत्रकार महासंघसम्मको यतिबेलाको आलोचनाको विषय बनेको छ । लोकतन्त्रमा बोल्ने, लेख्ने अधिकार जुन प्रकारले जनताले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने थियो, तर त्योभन्दा उल्टो गतिमा सरकार हिँडेको छ । दुई तिहाइको सरकारका गतिविधि राणाकालीनभन्दा फरक देखिएन । आफूले गरेको, बोलेको कुरा जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गरिदिनुपर्ने भन्ने सरकारको आशय बुझिन्छ । यसो गर्दा देश बर्बादीतर्फ जाने निश्चित छ । सरकार मात्रै होइन, जोकोहीले पनि नराम्रो काम गर्छ र गलत बाटोमा यात्रा गर्छ भने उसलाई सही बाटो देखाइदिनै पर्छ । अरुले देखाएको सही बाटोलाई समातेर हिँड्न चाहेन भने र आफैले तय गरेको बाटो सही हो भन्न थाल्यो भने उसले केही बर्बादी गर्दैछ भन्ने अनुमान लगाउँदा हुन्छ । अहिलेको सरकार ठिक यही बाटोमा यात्रा गर्दैछ । यसले तानाशाहको नयाँ पगरी गुँथ्नेछ । देशलाई गलत ठाउँमा पुर्‍याउनेछ । बेलैमा सरकारले सही यात्रा तय गर्न जरुरी छ ।


– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?