डी प्लस ल्याउने विद्यार्थी होइनन् ?
काठमाडौँ — पोखरा विश्वविद्यालय (पोवि) ले डी प्लस ल्याउनेलाई भर्ना नलिने भनेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने सुर कसेछ ।
कुनै पनि श्वविद्यालयमाथि सरकार हुन्छ कि हुन्न ? हुन्छ भने सरकारको एउटा नियम, विश्वविद्यालयको अर्को नियम हुन्छ र ? डी प्लसवालालाई भर्ना नलिने हो भने पोविले पहिले नै सूचना जारी गर्न किन सकेन ? पोविले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई परिपत्र गरेर रोक लगाउन भनेको छ । डी प्लस आएका विद्यार्थीलाई पोवि सम्बद्ध कलेजहरूले यसअघि भर्ना लिइसकेका छन् । अहिले आएर उसले ‘डी प्लस आउनेको रजिष्ट्रेसन फार्म नगर्नु, नटेरे कलेजको सम्बन्धन खारेजसमेत गर्न सकिन्छ’ भनेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ, विश्वविद्यालय ?
डी प्लसलाई भर्ना लिएर शिक्षाको यस्तो दुर्गति भएको होइन, प्राध्यापकहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण यस्तो भएको हो । प्राध्यापकहरू पढाउनभन्दा बढी राजनीतिमा ब्यस्त छन्, अनि शिक्षा कमजोर नभए के हुन्छ ? पोविमै धेरै कमी–कमजोरी छन् । ऊ पहिले तिनलाई सुधार्न लाग्नुपर्ने हो । आफ्ना कमजोरी नसच्याउने, अरुलाई दोष लगाएर समस्याबाट पन्छिने गर्नु त भएन ! वर्षेनि हजारौं विद्यार्थी विदेशिने गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयहरूको ध्यान यतातिर पो जानुपर्ने हो ! हरेक शैक्षिक सत्रपिच्छे नयाँ–नयाँ नियम लाद््नाले फाइदा कसलाई हुन्छ ? यस्तो परिपाटीले विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम झन् बढ्दै जाँदैन ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं