सरकार असफलोन्मुख

प्रतिबद्धता अनुरुप कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्तै कमजोर रह्यो । ललिता निवाससँगै सुरु भएको सरकारी जमिनको खोजीका समाचारले आममानिस अचम्मित बनेका छन् । सरकारी जमिनको दोहन देखेर आमनागरिक प्रश्न गर्छन्, ‘के हो बहुमतको सरकारले यो विषयलाई समेत सिन्डिकेट र सुनकाण्ड जस्तै अवस्थामा छाड्ने त होइन, या सार्वजनिक जग्गा दोहनमा संलग्न व्यक्तिको मुख नहेरीकन उक्त जमिनलाई पुनः सरकारका नाममा ल्याउन सफल होला ?’ । फेरि पनि आम नागरिकका चाहना भने जनजीविकासँग जोडिएका सवालबारे छन् ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी, काठमाडौं