प्रतिगमनकारी विधेयक

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा आम सञ्चार सम्वन्धी विभिन्न विधेयक संसदमा दर्ता हुने गरेकै हो । तर अहिले मिडिया काउन्सिललाई आफू मातहत राख्नेगरी सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, जनताका सूचना प्राप्तिका अधिकार र मानव अधिकारमा हस्ताक्षेप हुनेगरी ल्याउन लागेको विधेयकको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मन्त्रीहरू आफूहरू विगतदेखि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएको अभिव्यक्त गर्छन्, तर व्यवहारमा भने उल्टो गर्दैछन् । नेपाली मिडियाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत अन्य परिवर्तनका लागि बाधा–व्यवधानका बाबजुद अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जगजाहेरै छ । तर सरकारल प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई विस्थापित गर्न प्रस्तावित गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक भने प्रतिगमनकारी रहेको छ । यदि यो ऐन बन्यो भने मिडिया काउन्सिल मन्त्रालयको एउटा शाखामा परिणत हुनेछ । यसले आफ्नो स्वायत्त र अर्धन्यायिक भूमिका गुमाउनेछ ।
– राम थापा, गोकर्णेश्वर–१, काठमाडौं