अपरिपक्व कूटनीति

कान्तिपुर संवाददाता

वैशाख ३० गते प्रकाशित टीका ढकालको ‘नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनर्निर्माण’ पढेंँ  । नेपाल–भारतबीच राजनीतिक सम्बन्धको मात्र पुनर्निर्माण हुनेछ  ।

धार्मिक र पारम्परिक सम्बन्ध यथावत नै रहनेछ । दुई देशका प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार पारे पनि भारत सुगौली सन्धिको लिगेसीबाट पछि हट्ने देखिँदैन । आत्मविश्वाससँंग आफ्ना कुरा राखे नेपालले बढी फाइदा लिन सक्छ । जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतको साथको कुरा छ, भारतले साथ दिन्छ । तर नेपालले उसको साथ खोजेको छैन । नेपालले चीन र पाकिस्तानलाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उपयोग गर्न खोज्नु सही हुँदैन । यो काम नेहरू, महेन्द्र, इन्दिरा, वीरेन्द्रको समयदेखि नै चलिआएको छ । अतः नेपाली कूटनीति परिपक्व छैन ।
– डा. शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १२:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रतिगमनकारी विधेयक

कान्तिपुर संवाददाता

आम सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई निरुत्साहित नगरियोस्  । स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने कार्य बन्द गरियोस्  ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा आम सञ्चार सम्वन्धी विभिन्न विधेयक संसदमा दर्ता हुने गरेकै हो । तर अहिले मिडिया काउन्सिललाई आफू मातहत राख्नेगरी सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, जनताका सूचना प्राप्तिका अधिकार र मानव अधिकारमा हस्ताक्षेप हुनेगरी ल्याउन लागेको विधेयकको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मन्त्रीहरू आफूहरू विगतदेखि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएको अभिव्यक्त गर्छन्, तर व्यवहारमा भने उल्टो गर्दैछन् । नेपाली मिडियाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत अन्य परिवर्तनका लागि बाधा–व्यवधानका बाबजुद अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जगजाहेरै छ । तर सरकारल प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई विस्थापित गर्न प्रस्तावित गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक भने प्रतिगमनकारी रहेको छ । यदि यो ऐन बन्यो भने मिडिया काउन्सिल मन्त्रालयको एउटा शाखामा परिणत हुनेछ । यसले आफ्नो स्वायत्त र अर्धन्यायिक भूमिका गुमाउनेछ ।
– राम थापा, गोकर्णेश्वर–१, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १२:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT