कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेथितिले पुरिँदै त्रिवि

त्रिविमा व्याप्त विकृतिका सम्बन्धमा निरन्तर खबर सम्प्रेषण गरेकामा कान्तिपुरलाई हार्दिक धन्यवाद  । विडम्बना, त्रिविका बेथितिबारे जति लेखे पनि ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिने’ मात्रै हुन्छ  ।

बेथितिले पुरिँदै त्रिवि

त्रिवि सेवा आयोगको विकृति यतिमा मात्रै सीमित छैन । केही समयअघि भएको प्राध्यापकको बढुवाको अन्तर्वार्तामा पनि निकै चलखेल भएको छ । सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले पीएचडी गरेकालाई फालेर आफ्ना मान्छेलाई प्राध्यापक बनाए । यस्ता उदाहरण निकै छन् । यस विषयमा पनि कान्तिपुरले थप खोजबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याओस् । सेवा आयोगका अध्यक्ष स्वयं सहप्राध्यापक हुन् तर उनले प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता लिएका छन् । अहिले भइरहेको सहप्राध्यापकको बढुवाको अन्तर्वार्तामा पनि निकै चलखेल भयो । जेठ २५ गते उपप्राध्यापकका लागि लिखित परीक्षा हुन लागेको छ । त्यति बेला अहिलेकै बेथिति नदोहोरियोस् भन्नका लागि कान्तिपुरले अर्जुनदृष्टि लगाउनेछ भनी आशा राख्नु अन्यथा नहोला ।
– रेशम शर्मा, त्रिवि, कीर्तिपुर

‘छोरी परीक्षार्थी, बाबु परीक्षक’ समाचारले हाम्रो शैक्षिक संस्थामा व्याप्त विसंगतिको यथार्थ कहेको छ । सक्दो मिहेनत गरी मातृभूमिमा रमाउन खोज्ने कर्मवीरहरूलाई यसबाट नराम्रो झड्का लागेको हुनुपर्छ । ज्ञानको उदगमस्थलमा त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष एवं आयोगका प्रशासन प्रमुख दुवैले क्रमशः भतिजी र छोरीलाई अधिकृतस्तरको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनुलाई घोर भर्त्सनायोग्य विषय भन्नुपर्ने हुन्छ । त्रिविले गत वैशाख १४ गते उपप्रशासकदेखि सवारीचालक तहसम्मका विभिन्न पदका लागि लिएको लिखित परीक्षामा यस्तै बेथिति भयो । सेवा आयोगका पदाधिकारी, प्रशासन प्रमुखका नातेदार, त्रिवि सम्बद्ध पदाधिकारी र पहुँचवालाका नातागोतालाई उत्तीर्ण गराए । यो प्रकरणले परिश्रमलाई आत्मसात् गर्ने प्रतिस्पर्धी युवालाई निराश भई निधार छाम्न बाध्य बनाएको छ । बदनियतपूर्ण तरिकाले आफ्ना मान्छेलाई पास गराएको हल्ला बढेपछि अन्तर्वार्ता स्थगित भई अख्तियारले छानबिनको सुरसार थालेको छ । तथापि शैक्षिक भ्रष्टाचारमा कुख्याति कमाइसकेको त्रिविमा जति छानबिन भए पनि दुर्गन्ध हट्ला भन्ने आशा राख्न सकिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?