महानगरको केटाकेटी व्यवहार

कान्तिपुर संवाददाता

‘विद्यार्थी पन्छाएर विद्याश्रममा डोजर’ समाचारले हाम्रा स्थानीय निकायको मिचाहा प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ  । विद्यालय परिसर मासेर काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा कार्यालय भवन बनाउन खोज्नु केटाकेटीपन हो  ।

शिक्षण संस्थाको सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गाजमिनलाई जुन रूपमा रातारात हडप्ने काम भइरहेको छ, त्यसले भूमिप्रतिको हाम्रो लालच कति छ भन्ने देखाएको छ । सरकारले सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने भए पनि त्यो बहानामा जथाभावी गर्नु उचित होइन । विद्यार्थीलाई आतंकित गरेर डोजर चलाउनु निन्दनीय त छँदै छ, यसले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र मानिएको प्रतिबद्धताको पनि उल्लंघन गरेको छ । यसरी माफियाकोको शैलीमा विद्यालयको जग्गा अधिग्रहण गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । यो विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न अन्य सरोकारवालाले पनि सक्रियता देखाउन जरुरी छ ।
– भोला दुलाल, टोखा– १, झोर

पूर्वजहरूको दानदातव्यबाट प्राप्त भूमिमा वैदिक गुरुकुल सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गुठी संस्थानले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि २०३१ सालदेखि नेपाल वेद विद्याश्रम सञ्चालन हुँदै आएको हो । २०५६ देखि पशुपति क्षेत्र विकास कोष गुरुयोजनाको माग अनुसार गुठी संस्थानमार्फत कोषलाई समग्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिएको हो ।यस्तो जग्गामा वडा कार्यालयको भवन बनाउन खोज्नु युक्तिसंगत होइन । पशुपति क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका साथ मूर्त–अमूर्त सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको कोषले दाताहरूले कुन शीर्षकका लागि कुन क्षेत्र छुट्याएका हुन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । अख्तियारीप्राप्त सम्बन्धित निकायले विद्यालय सञ्चालनका लागि दाताहरूको सदिच्छा अनुसार प्राप्त जग्गा विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा विकास र विस्तारका लागि प्रयोग गरिने नीति तय गरिदिनुपर्छ ।


पशुपतिनाथ मन्दिर पश्चिम ढोकामाथि रहेको वडा कार्यालय भवन अधिग्रहण भएपछि लामो समयसम्म भवन अभावमा व्यवस्थित हुन पाएन । अब विद्यालय र छात्रावाससँगै वडा कार्यालय बन्दा ती दुवैलाई एकअर्काका समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले वडा कार्यालयलाई अन्यत्रको जग्गा उपलब्ध गराई समस्या समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पशुपतिनाथका नाममा रहेको जग्गाबाट हायात र द्वारिकाज होटल, एयरपोर्ट र गल्फ क्लब, तिलगङ्गा आँखा अस्पताल र सूचना तथा सञ्चार ग्रामका साथै अन्य क्षेत्रले वार्षिक रूपमा करोडौं आय आर्जन गरिरहेका छन् । तर तिनले उपभोग गरेको क्षेत्रबाट मानापाथीका आधारमा शुल्क लिइरहिएको छ । त्यो शुल्कलाई समय सुहाउँदो बनाउनसके त्यताबाट आएको आम्दानीले वडा कार्यालय लगायतको समस्या समाधान हुने थियो, पूर्वजको दानदातव्यमा सञ्चालित विद्यालय परिसरमा यसरी आँखा गाड्नुपर्ने थिएन ।
– विष्णुप्रसाद पोखरेल, शिक्षक, नेपाल वेद विद्याश्रम, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रोजगारमुखी बजेट

कान्तिपुर संवाददाता

‘बजेटमा दबाब’ समाचारले सबै पाठकको ध्यान खिचेको हुनुपर्छ  । योग्यता र विद्वत्ताले चुलिएका भए पनि भूगोल र समुदायसँग नभिजेका वर्तमान अर्थमन्त्रीले गत वर्षको ल्याएको बजेट राम्रो भए पनि जनअनुमोदित हुन सकेन  ।

तसर्थ सरकारलाई वर्षभरि नै धारेहात लगाउनेहरूको संख्या धेरै भयो । वस्तुतः बजेट जनमुखी, विकासमुखी र रोजगारमुखी हुनुपर्ने हो, तर हुन सकेन । यस पटक विदेशी सहायतालाई जोड दिने खालको बनाइने भनिएबाटै यो बजेट आकारमा ठूलो हुने लक्षण देखिसकिएको छ । राजस्व मनग्ये नउठ्ने भएकाले विश्व बैंकलाई ब्यापक परिचालन गरी बजेट तजुर्मा गरिएकाले यो वर्ष पनि बजेटले गति नलिन सक्छ । आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ, वृद्ध/एकल/बेरोजगार भत्तालाई प्रभावकारी तवरले प्रचारमा ल्याउन अघिल्लो बजेट चुक्यो । अटोमोबाइल आयातमा व्यापकता दिएका कारण खर्बौं रूपैयाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा फँस्यो । लाखौँ बाइक र हजारौँ कारहरूले मुलुकलाई ढपक्कै ढाकिदिए र आम दैनिकी अस्तव्यस्त हुनपुग्यो । जग्गा कारोबार स्वच्छ, स्वस्थ र चलायमान बन्न सकेन । भन्सार करको दायरा तन्काउने वा खुम्च्याउने गरे आय बढ्छ भन्ने सोचमा राज्य एकतर्फी रूपमा लाग्यो । निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्नेतिर बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौँ

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १२:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT