स्थानीय सरकारको बलमिच्याइँ

२. स्थानीय सरकारले झने विद्यालयको जग्गा धमाधम अतिक्रमण गर्ने काम सुरु गर्नलागेको छ । त्यसमा गैरशैक्षिक त्रियाकलाप गर्ने निर्णय गर्दै शैक्षिक वातावरण धमिलो पार्ने काम गर्दैछ ।
३. बूढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गामा बसपार्क बनाउने कुरा हास्यास्पद छ । यसबाट विद्यालयको वातावरण के र कस्तो हुनुपर्ने भन्ने सामान्य ज्ञान पनि स्थानीय सरकारलाई नभएको पुष्टि हुन्छ । खोज्ने हो भने बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा मनग्गे सरकारी जग्गा छ । तिनको उपयोग गरेर बसपार्क बनाउन सकिन्छ ।
४. शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी पनि कस्ता ? विद्यालयको जमिन हडपेर स्थानीय सरकारले व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनलाग्दा पनि ‘ठिकै हो’ भनेर स्वीकृति प्रदान गरिरहेछ, लाजै नमानी ।
५. पशुपति विकास कोषले पनि बुझ्दै–नबुझी वेद विद्याश्रम रहेको जग्गा स्थानीय सरकारको कार्यालय बनाउन स्वीकृति दिएको छ । हाँसो उठ्दो कुरा त के भने ‘यो हाम्रै जग्गा हो, त्यसैले स्कुलले गुनासो गर्नु जरुरी छैन’ रे । विद्यालय र सार्वजनिक भिड लाग्ने वडा कार्यालय सँगै राख्दा बालबालिकाको पढाइमा के असर पर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि पशुपति विकास कोष र स्थानीय सरकारमा देखिएन ।
६. जुद्धोदय पब्लिक स्कुलको जग्गा प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति मिलेर व्यापारिक भवन ठड्याउन दिएकै कारणले अहिले त्यहाँ पढ्ने गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई कति सास्ती भएको छ भन्ने कुरा के स्थानीय सरकारले कहिल्यै बुझ्ने कोसिस गरेको छ ?
७. संविधानले हामीलाई विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने झ्याली पिट्ने तर विद्यालयको जमिन गैरशैक्षिक क्रियाकलापमा लगाउन बलजफ्ती गर्ने स्थानीय सरकारको हर्कत असह्य रूपमा बाहिर आइरहेछन् ।
८. के बूढानीलकण्ठ स्कुलको ५७० रोपनी जग्गालाई विकास गरेर प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा दिने प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्न सकिन्न ? के सरकारको प्राथमिकता विद्यालयको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाई नाफा खाने माक्रै हो ?
९. शिक्षण संस्थालाई दिइएको जग्गा सरकारले जबर्जस्ती अतित्रमण गर्दै जाने हो र विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई साँघुरो वातावारणमा निसास्सिन बाध्य पार्ने हो भने यो सरकारले शिक्षाको नाममा व्यापार गर्ने उद्देश्य लिएको छ । शैक्षिक उन्नयन उसको प्राथमिकतामा पर्दैन भनेर बुझ्ने हो ?
१०. विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले नाफा लिने ऊद्देश्यले निर्माण गरेका सटरसमेत हटाई विद्यार्थीका लागि खेल मैदान र अन्य अतिरिक्त त्रियाकलाप गर्ने वातावरण बनाउने कि स्थानीय सरकारले बलमिच्याइँ गरी आफैं व्यापार चलाउने ?
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं