परराष्ट्रलाई नगिजोल

होइन भने परराष्ट्र जस्तो विशिष्टीकृत सेवामा यसो गर्नुको औचित्य के नै हुनसक्ला । मंगलबारको सम्पादकीयले परराष्ट्र सेवा कतिसम्म विशिष्टीकृत र संवेदनशील हो भन्ने कुरा यथेष्ट प्रकाश पारेको छ । प्रस्तुत विधेयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमति पत्र दर्ता गरेकोबाट पनि सरकारको कदम सही होइन भन्ने कुरा प्रस्टिन्छ । उता संघीय तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले परराष्ट्र सेवाको विशिष्टीकरणको विषयलाई चम्चाले खान जान्ने र नजान्नेसम्मको कुराको दृष्टान्त दिएर योग्य र काविल व्यक्ति जहाँ जता पनि फिट होस् भन्ने सरकारको नीति हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको देखियो । त्यसै हो भने योग्य र काविल व्यक्ति न्याय र लेखापरीक्षण सेवामा हुनै सक्तैनन् भनेर यी दुई सेवालाई बाहेक गर्नुको अर्थ बुझ्न सकिएन ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँबानेश्वर, काठमाडौं