कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

चिकित्सा सेवाप्रतिको बेवास्ता

 
सात महिनासम्म निहित स्वार्थ बीचको द्वन्द्वका कारण वीर अस्पतालमा नभई नहुने केही लाख पर्ने इउनटी माइक्रोस्कोपको अभावमा सयौंको शल्यक्रिया अवरुद्ध हुनपुग्यो  ।

चिकित्सा सेवाप्रतिको बेवास्ता

पालो कुरेर बसेका बिरामी सेवाबाट बञ्चित भए । विदेशको उच्चस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा रमाएकाहरूका लागि चासोको विषय बनेन ।


हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूलाई नेपालीको नाममा विदेशी दातृ संस्थाहरूले प्रदान गरेको सहयोग रकमबाट विदेश सयर गर्न बजेटको अभाव हुन्न । लाज लाग्दैन । तर वीर अस्पतालजस्ता केन्द्रीय अस्पतालमा सानो रकमको अभाव या खरिद प्रक्रियाको जटिलताको कारण देखाउँदै सामान्य उपकरण खरिद या मर्मत हुन्न । गरिब, रोगी जनता सेवाबाट बञ्चित हुन्छन् ।


सरकारी चिकित्सकको नाताले लाचार छु, म आज । वरिष्ठ चिकित्सकहरू पनि विशेषगरी कमजोर आर्थिक अवस्था भएका रोगीहरूप्रति जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, क्रियाशील बन्नुपर्ने हो, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न चुकिरहेका छौं । बढी आत्मपरक, व्यक्तिकेन्द्रित या आफूमुखी बन्ने गरेका छौं कि ? हामीले जनताको अभिभावकको भूमिका गर्नुपर्ने हो । त्यो भूमिका निर्वाह गर्नसकेका छैनौं । सरकारी या सार्वजनिक अस्पताल नसुध्रिए पनि गुणात्मक सेवा नदिए पनि आफूलाई के फरक पर्छ ? यस्तो सोच गलत हो । हाजिर सरकारीमा काम नाफामुखी अस्पतालमा गर्दा कतै हाम्रो नैतिकता त गिरिरहेको छैन ?


अवैज्ञानिक एवं अपारदर्शी कर प्रणालीको कारण जति इमानदार भई कर तिर्‍यो, उति न्याकिने हुँदा त्यस्ता चिकित्सकहरू करको दायरामा आउन रुचाउन्नन् । बरु कम आम्दानी देखाएर त्यसलाई लुकाउनुमा नै हित देख्दछन् । यसो हुनुमा चिकित्सकभन्दा पनि अकर्मण्य, भ्रष्ट राज्य सञ्चालकहरू दोषी छन् । यदि निजी चिकित्सा क्षेत्र (सेवा र शिक्षा) मा प्रवाहित दसौं अर्ब रुपैयाँलाई वैज्ञानिक एवं पारदर्शी कर प्रणालीमा आबद्ध गरी नियमन गर्न सक्ने हो भने सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवालाई भरथेग गर्न सहायक हुन्छ । स्वास्थ्यसेवामा कुल बजेटको १० प्रतिशत हाराहारी छुट्याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत नेपालमा ३/४ प्रतिशत छुट्याइन्छ । त्यसमध्ये पनि ठूलो अंश कमिसन र व्यक्तिगत नाफाका लागि चुहावट हुने गर्छ । अकर्मण्यता र कुशासनका कारण केही बजेट फ्रिज हुने गर्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रक्रियालाई अन्यबाट पृथक गरी सहज बनाउनुपर्छ । यस निम्ति ऐनमै संशोधन अपरिहार्य छ ।
– डा. ढुण्डीराज पौडेल, वीर अस्पताल, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?