सांसद रिझाउने बजेट

मन्त्री, सांसदलाई सुविधा सम्पन्न भवन, सभा, सम्मेलन केन्द्र निर्माणमा बजेटको व्यवस्था, निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई दिने रकममा वृद्धि, वृद्धभत्तामा थप, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि, गरिब, कृषक र युवालक्षित लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रम ल्याएका छन् । अघिल्लो बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेर संशोधन गरेका मन्त्री खतिवडाले २८ प्रतिशत बजेटको आकार बढाएका र करिब १० खर्ब राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिएका छन् ।

करिब ५८ खर्ब वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋणबाट करिब ३ खर्ब र आन्तरिक ऋणबाट करिब २ खर्ब जुटाउने अनुमान भने पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी र पपुलिष्ट बजेट भनी टिप्पणी गरिएको छ । बजेटमा ४ लाखसम्म आय हुनेलाई कर नलाग्ने, विवाहित दम्पतिलाई आयकर सीमा बढाई मध्यम वर्गीयलाई रिझाउन खोजेको पाइन्छ । तर व्यापक दुरुपयोग भएको, आलोचित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामको बजेट ६ करोड बनाई सांसदलाई रिझाएका छन् । १३ लाखभन्दा बढी वृद्धले जयजयकार मनाउने र आवश्यक भक्तामा १ हजार, अशत्त, अपांगता, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई पनि १ हजारमात्र वृद्धि गरेका छन् । युवा र गरिबका लागि वितरणकै भए पनि कार्यक्रम, प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम, गर्भवतीदेखि बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम, रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, उद्यमी कर्जा, फुसका २० हजार घरलाई छाना फेर्नका लागि थोरै भए पनि बजेट छुट्याएका छन् । साढे ६ प्रतिशत संघ र १४ प्रतिशत स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने बजेटमा घोषणा गरेका छन् ।

स्थिर सरकारले केही जोखिम मोलेरै भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ कोर्समा लैजानुपर्ने, मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, विलासिताका सामग्रीमा राजस्व अत्यधिक वृद्धि, गरिब नागरिकलाई राहत केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा अनावश्यक, अनुत्पादक, वितरणमुखी भनी चारैतिर विरोध भइरहेको छ ।
– गंगाराज अर्याल,पाणिनि–८, अर्घाखाँची

बजेट वितरणमुखी देखिन्छ । प्रदेशहरूलाई विगत वर्षहरूमा दिइँदै आएको ६ प्रतिशत रकमलाई घटाएर ४ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने सांसदहरूलाई खुसी बनाउनकै लागि ४ करोड रुपैयाँमा २ करोड थप गरेर ६ करोड पुर्‍याइएको छ । बजेटमा नयाँ आयोजनाहरू पहिचान गरिएको छैन । रकम पनि वितरण गरिएको छैन । वृद्धभत्ता, एकल महिला र अपांगता भएकाहरूलाई दिइने भत्ता रकममा वृद्धि गरेर बजेटलाई वितरणमुखी बनाइएको छ । सबै कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने, मध्यम वर्गको ४ लाखसम्मको आयमा कर नलाग्ने, विलासिताको सामग्री आयातलाई निरुत्साहित गर्ने जस्ता कुरा सकारात्मक भए पनि विकास निर्माणको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहको सट्टा सांसदहरूलाई रकम बढाउनु, नयाँ आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नहुनु, साधारण खर्च बढ्नु, विकास खर्च घट्नु र कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढ्नुले सबैलाई खुसी बनाउन खोजेको तर विकास गर्न नखोजेको देखिन्छ ।
– पुरुषोत्तम घोरासैनी, बालाजु–१६, काठमाडौं