शैक्षिक सुशासनका गफ

यस सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा त झन् स्नातकोत्तर भईकन पनि साबिक मावि अध्यापन अनुमतिपत्रले समेत नभई कक्षा ११–१२ मा अध्यापन गर्न अर्को छुट्टै अध्यापन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि भइसकेको छ तर कुनै कुनै विद्यालयमा भने मावि स्थायी, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र कक्षा ११–१२ मा अध्यापन गर्न छुट्टै अध्यापन अनुमतिपत्रसमेत भएका अन्य शिक्षक हुँदाहुँदै प्रधानाध्यापकचाहिँ उक्त कक्षामा अध्यापन गर्ने क्षमता र अध्यापन अनुमतिपत्र लिने हैसियत नै नभएका २०४८ सालमा स्वतः स्थायी भएर पुरानो तथा वरिष्ठ भएको नाताले स्नातक मात्र उत्तीर्ण पनि देखिन्छन् । त्यस्ता प्रधानाध्यापकले प्रभावशाली राजनीतिक दल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सुमेरु पर्वतरूपी महादेव ठानेर रिझाएका हुँदा अध्यापन गर्नचाहिँ तोकिएको योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्रसमेत भएको शिक्षक चाहिने र त्यस्तै शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइने तर विद्यार्थीका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रातो मसीले हस्ताक्षर गरेर ‘उत्तीर्ण भएको’ भनी प्रमाणित गर्नचाहिँ योग्यतै नभएको शिक्षकले पनि हुने अवस्था देखिएको छ । राष्ट्रियस्तरमा बनाइएका नीतिनियम अधिकारप्राप्त स्थानीयस्तरका निकाय–विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले जानअनजानमा कार्यान्वयन नगर्ने र यसबारे माथिल्ला निकाय ‘अधिकार उतै दिएकै छ’ भनेर हाइसन्चो बस्ने, यो कस्तो प्रवृत्ति हो ? यसले कहिल्यै शैक्षिक सुशासन कायम हुँदैन ।
–गौतम श्रेष्ठ, ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेज, भक्तपुर