शैक्षिक सुशासनका गफ

कान्तिपुर संवाददाता

कक्षा ११–१२ चलेको विद्यालयको प्रधानाध्यापक वा प्राचार्य बन्न मात्र होइन, कक्षा लिनसमेत स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने मागसाथ २०५७ सालको रिट नं ३६२६ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका नाममा परमादेश जारी गरी २०६० माघ १३ गते नै निवेदकका पक्षमा फैसला गरेको थियो  ।

यस सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा त झन् स्नातकोत्तर भईकन पनि साबिक मावि अध्यापन अनुमतिपत्रले समेत नभई कक्षा ११–१२ मा अध्यापन गर्न अर्को छुट्टै अध्यापन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि भइसकेको छ तर कुनै कुनै विद्यालयमा भने मावि स्थायी, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र कक्षा ११–१२ मा अध्यापन गर्न छुट्टै अध्यापन अनुमतिपत्रसमेत भएका अन्य शिक्षक हुँदाहुँदै प्रधानाध्यापकचाहिँ उक्त कक्षामा अध्यापन गर्ने क्षमता र अध्यापन अनुमतिपत्र लिने हैसियत नै नभएका २०४८ सालमा स्वतः स्थायी भएर पुरानो तथा वरिष्ठ भएको नाताले स्नातक मात्र उत्तीर्ण पनि देखिन्छन् । त्यस्ता प्रधानाध्यापकले प्रभावशाली राजनीतिक दल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सुमेरु पर्वतरूपी महादेव ठानेर रिझाएका हुँदा अध्यापन गर्नचाहिँ तोकिएको योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्रसमेत भएको शिक्षक चाहिने र त्यस्तै शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइने तर विद्यार्थीका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रातो मसीले हस्ताक्षर गरेर ‘उत्तीर्ण भएको’ भनी प्रमाणित गर्नचाहिँ योग्यतै नभएको शिक्षकले पनि हुने अवस्था देखिएको छ । राष्ट्रियस्तरमा बनाइएका नीतिनियम अधिकारप्राप्त स्थानीयस्तरका निकाय–विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले जानअनजानमा कार्यान्वयन नगर्ने र यसबारे माथिल्ला निकाय ‘अधिकार उतै दिएकै छ’ भनेर हाइसन्चो बस्ने, यो कस्तो प्रवृत्ति हो ? यसले कहिल्यै शैक्षिक सुशासन कायम हुँदैन ।
–गौतम श्रेष्ठ, ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेज, भक्तपुर

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ १०:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संसद्को मर्यादा राख

कान्तिपुर संवाददाता

संसद् बैठक प्रायः सधैं खाली देखिन्छ  । उपस्थित सांसदहरू खाली कुर्सीलाई आफ्ना र राष्ट्रिय समस्या सुनाउन बाध्य छन्  ।

सांसदहरू किन गैरजिम्मेवार हुँदै गइरहेका छन् ? उनीहरूमा नैतिक जिम्मेवारीको कमी वा सभामुखको कार्यक्षमताको कमी, के हो ? जसका कारण संसद् बैठक प्रायः खाली नै हुन्छ । चुनावका बेला जनताका घरदैलो पुगेर गरेका वाचातर्फ सांसदहरू किन संवेदनशील बन्न सकिरहेका छैनन् ? सांसदहरू जनताका नभई मात्र पार्टीका कार्यकर्ता बन्न पुगेका छन् तब त पार्टीले ह्वीप जारी गरेको समयमा बाहेक उनीहरूको संसद् बैठकमा मतलब भत्ताका लागि मात्र पुग्ने गरेका छन् । यो समस्या कसरी र कसले व्यवस्थापन गर्ने ? आगामी दिनमा उनीहरूको उपस्थितिलाई आधार बनाएर उनीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने हो ? वा सभामुखले कानुनी हतियार देखाउने ? समाधान छिटो खोजिनुपर्छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT