लोकसेवाको अलोकप्रिय कदम
लोकसेवा आयोगको कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनको व्यापक आलोचना र विरोध भइरहेको छ । मन्त्री लालबाबु पण्डित र आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भने विज्ञापन कानुनसम्मत नै भएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
संविधानले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपांग तथा पिछडिएका वर्ग आदिका लागि निर्धारण गरेको कोटासँग विज्ञापन मेल खाँदैन । अतः यो विज्ञापन शतप्रतिशत बदनियतपूर्ण रहेको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । यसले आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ । लोकसेवाले कुन आधारलाई टेकेर यो विज्ञापन गर्यो र मन्त्री पण्डित तथा अध्यक्ष मैनालीले कसरी कानुनसम्मत छ भन्दैछन्, छानबिन गर्नु आवश्यक छ । संविधानको मर्म, भावना र विद्यमान कानुन विपरीत बदनियतपूर्ण तरिका अवलम्बन गर्न लगाउने मन्त्री पण्डित र अध्यक्ष मैनालीउपर तुरुन्त कारबाही गरी विज्ञापन खारेज गर्नुपर्छ ।
– भुवनसिंह पाण्डे, हात्तीगौंडा, काठमाडौं
आरक्षण कोटा भएन भनेर लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा आरक्षण व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्नु राम्रो हुन्छ ।आरक्षण दिने नै हो भने पनि वर्गका आधारमा दिनुपर्छ । म बझाङमा जन्मेको भन्दैमा आरक्षण लिन उचित हुन्न, किनकि मैले काठमाडौंमा अध्ययन गरेको छु । चिल्लो कार चढेर राजधानीको महँगो कलेजमा पढेका मधेसीहरूले नै वास्तविक मधेसीहरूले पाउनुपर्ने कोटा काटेका छन् । काठमाडौंमा बस्ने नेवारले भन्दा कर्णालीमा बस्ने बाहुनले आरक्षण पाउनु उचित होला कि ?
– ई. सुरेन्द्रकुमार सिंह, जयपृथ्वी नपा, बझाङ
