जनतामाथिको धोका

कान्तिपुर संवाददाता

निकै लामो समयपछि एकैचोटि यति धेरै विज्ञापन खुलाएको लोकसेवा आयोग यतिबेला मझधारमा परेको छ  । लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापन असमावेशी र संविधानको मान्यता विरुद्ध भएको भन्दै संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिएसँगै विज्ञापनका लागि आवेदन फारम भेरका आमनागरिक अन्योलमा परेका छन्  ।

७० हजारभन्दा माथि आवेदन फारम परिसकेको आयोगले अब उक्त विज्ञापन खारेज गरेर नयाँ विज्ञापन आह्वान गरेमा उनीहरूको शुल्क के हुने हो ? समावेशी भनेर आएको अर्को विज्ञापनमा आफूले अहिले दर्ता गराएको पद पर्ने हो कि होइन भन्नेजस्ता चिन्तामा आवेदकहरू छन् । यदि अब यो विज्ञापन खारेज भयो भने फेरि तिनै ७० हजार आवेदक आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । सरकार उनीहरूमाथि नै जाइलाग्छ । ओली सरकारले गरेका हरेक काम र संसदमा पेस गरेको हरेक विधेयक विवादरहित हुनसकेका छैनन् । गल्ती सुधार गर्नभन्दा दोहोर्‍याउनमै उद्यत छ, यो सरकार । सरकारकै कारणले गर्दा यतिबेला लोकसेवा आयोग विवादमा तानिएको छ । यसको निराकरण खोजियोस् । विज्ञापन खारेज गरेर जनतामा निराशा पैदा हुने काम नहोस् ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

लोकसेवा आयोग साधारणको छोराछोरीको मुटुको धरोहर हो । दक्ष, समक्ष जनशक्ति छनोट गर्ने एकमात्र निष्पक्ष लोकसेवा आयोगलाई संसदको राज्यव्यवस्था समितिले गलत निर्देशन दिएको छ । लोकसेवाले गरेका विज्ञापन होइन, संसदीय समितिको निर्देशनचाहिँ खारेज गर्नुपर्छ । लोकसेवाले गरेको विज्ञापन कुनै पनि हिसाबले रद्द गर्न हुँदैन । बरु समावेशिताबारे अन्याय भएको छ भने त्यसबारे घटबढ संशोधन गर्नेतिर लागौं । विज्ञापन नै स्थगित गर्नेतिर कदम नचालौं । लोकसेवा होइन, ‘तोकसेवा’ भयो भने अराजकता फैलिन्छ । कर्मचारीतन्त्र भद्रगोल हुनपुग्छ ।
– हर्कनारायण श्रेष्ठ, त्रिनपा–१०, उदयपुर

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ १२:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अकासियो बजार मूल्य

कान्तिपुर संवाददाता

जेठ २७ गते प्रकाशित ‘अनुगमनकर्ताको अनुगमन’ सम्पादकीय सटिक लाग्यो  । किनभने बजेट पेस हुनासाथ वस्तुको लागतमा फरकै नपरे पनि व्यापारीले लागत बढेको बहाना बनाई मूल्य बढाइहाल्छन् भने यस वर्ष त ढुवानीलाई सेवा क्षेत्र मान्दै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई उपभोग्य सामग्री आयातमा अन्तशुल्क दर ३० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ  ।

सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा कर नबढाइएका आटा, चिप्स, चाउचाउ, जुस लगायतका उपभोग्य सामग्रीमा समेत मूल्यवृद्धि गरेका छन् । सरकार व्यापार घाटा कम गर्न र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने भनी भन्सार र अन्तशुल्क दर बढाएको भन्छ । तर व्यापारीले ढुवानीको भ्याट देखाएर खाद्यवस्तुमा प्रतिकेजी ४० रुपैयाँसम्म मनलाग्दी मूल्य बढाएका छन् । ढुवानी सेवामा सरकारले भ्याट बढाउनुभन्दा करको दायरा बढाउनतिर लागेर आम उपभोक्तालाई मार पर्नेमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ १२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्