सडकै बेचिने मुलुक

कान्तिपुर संवाददाता

‘सुरक्षा गार्डले बनाउँछन् लालपुर्जा’ भनी कान्तिपुरले काभ्रे मालपोत बारेको समाचार प्रकाशित गरेको पढियो  ।

जब बुधबार कान्तिपुरले सुरक्षागार्डले लालपुर्जा बनाउने र कार्यालय सहयोगीले मोठ भिडाउने, रोक्का छ/छैन खुलाई सनाखत गर्ने कार्य गर्ने बाहिरियाहरूको पहुँच र बोल प्रत्येक फाइल कम्प्युटर ढड्डा हुँदै माथिल्लो तहसम्म घुम्ने गरेको समाचार पढेपछि कालोपत्रे सडकको जग्गा पटक–पटक कसरी बिक्री भएछ भन्ने बुझ्न कठिन परेन । मालपोत, नापी, भूमिसुधारमा आम जनताका नामसारी, जग्गा खरिद–बिक्री, रोक्का फुकुवा लगायतका काम दिनहुँ हुन्छन् । भीडभाड हुने भएकाले को रजिष्टर्ड सरकारी कर्मचारी हो र को लेखापढी गर्ने वा बिचौलिया हुन् भनी ठम्याउन कठिन हुन्छ । लेखापढीका कर्मचारी वा बिचौलिया प्रयोग नगरी त्यहाँ कुनै काम हुँदैनन् । कोही त्यहाँ काम लिएर जानुभन्दा पहिले कुन लेखापढी सेन्टरले प्रभावकारी तरिकाले छिटोछरितो काम गराइदेला भन्ने चिन्ता आम सेवाग्राहीमा हुने गरेको पाइन्छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ १२:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनतामाथिको धोका

कान्तिपुर संवाददाता

निकै लामो समयपछि एकैचोटि यति धेरै विज्ञापन खुलाएको लोकसेवा आयोग यतिबेला मझधारमा परेको छ  । लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापन असमावेशी र संविधानको मान्यता विरुद्ध भएको भन्दै संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिएसँगै विज्ञापनका लागि आवेदन फारम भेरका आमनागरिक अन्योलमा परेका छन्  ।

७० हजारभन्दा माथि आवेदन फारम परिसकेको आयोगले अब उक्त विज्ञापन खारेज गरेर नयाँ विज्ञापन आह्वान गरेमा उनीहरूको शुल्क के हुने हो ? समावेशी भनेर आएको अर्को विज्ञापनमा आफूले अहिले दर्ता गराएको पद पर्ने हो कि होइन भन्नेजस्ता चिन्तामा आवेदकहरू छन् । यदि अब यो विज्ञापन खारेज भयो भने फेरि तिनै ७० हजार आवेदक आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । सरकार उनीहरूमाथि नै जाइलाग्छ । ओली सरकारले गरेका हरेक काम र संसदमा पेस गरेको हरेक विधेयक विवादरहित हुनसकेका छैनन् । गल्ती सुधार गर्नभन्दा दोहोर्‍याउनमै उद्यत छ, यो सरकार । सरकारकै कारणले गर्दा यतिबेला लोकसेवा आयोग विवादमा तानिएको छ । यसको निराकरण खोजियोस् । विज्ञापन खारेज गरेर जनतामा निराशा पैदा हुने काम नहोस् ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

लोकसेवा आयोग साधारणको छोराछोरीको मुटुको धरोहर हो । दक्ष, समक्ष जनशक्ति छनोट गर्ने एकमात्र निष्पक्ष लोकसेवा आयोगलाई संसदको राज्यव्यवस्था समितिले गलत निर्देशन दिएको छ । लोकसेवाले गरेका विज्ञापन होइन, संसदीय समितिको निर्देशनचाहिँ खारेज गर्नुपर्छ । लोकसेवाले गरेको विज्ञापन कुनै पनि हिसाबले रद्द गर्न हुँदैन । बरु समावेशिताबारे अन्याय भएको छ भने त्यसबारे घटबढ संशोधन गर्नेतिर लागौं । विज्ञापन नै स्थगित गर्नेतिर कदम नचालौं । लोकसेवा होइन, ‘तोकसेवा’ भयो भने अराजकता फैलिन्छ । कर्मचारीतन्त्र भद्रगोल हुनपुग्छ ।
– हर्कनारायण श्रेष्ठ, त्रिनपा–१०, उदयपुर

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ १२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्