भद्रगोल शिक्षक व्यवस्थापन

कान्तिपुर संवाददाता

१. कहिले दाताले दिएको पैसाको दुरुपयोग गरी १७ थरी शिक्षक नियुक्त गर्ने त कहिले ती सबैलाई दरबन्दी कायम गरी स्थायी प्रक्रियामा लाने जस्ता विवादास्पद निर्णयमा अल्झेको शिक्षा मन्त्रालय शिक्षक दरबन्दी मिलानको नाममा असफल हुँदै आएको छ ।

२. सार्वजनिक विद्यालयमा कति शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ भन्ने कुरा तय गर्न न कुनै वैज्ञानिक पद्धति अपनाइएको छ, नत अध्ययन र अनुसन्धान नै । शिक्षक दरबन्दीको काम गरेजस्तो देखाउन दरबन्दी समिति बनाएर झारा टार्ने काम बाहेक शिक्षा मन्त्रालयले गएको ३० वर्षमा सिन्को भाँचेको छैन ।
३. गएको १० वर्षमा मात्रै सार्वजनिक विद्यालयबाट १८ लाखजति विद्यार्थी पलायन भएका छन् । सरकारी नियम अनुसार नै एक शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थी मान्ने हो भने पनि ४५ हजार शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने कुरा तथ्याङ्कले बताउँदैन र ?
४. विद्यालय दुब्लाउँदै जाने तर वर्षेनि शिक्षक संख्या थप हुँदै जाने परम्परा बसाल्ने हो भने विद्यालय विद्यार्थीका लागि कि शिक्षकको जागिर खाने अखडा भन्ने प्रश्नको जवाफ शिक्षा मन्त्रालयले दिनुपर्छ ।
५. आवश्यकताको आधारमा मात्रै शिक्षक संख्याबारे निर्णय लिनुपर्नेमा हडताल र अनशनको भरमा सरकारले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्ने नियतले राहत शिक्षक भई काम गर्ने र तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षक भई काम गर्ने सबै संख्या दरबन्दीमा बदल्ने राष्ट्रिय शिक्षा विधेयकको मनसाय आपत्तिजनक छ ।
६. अहिलेको आधारमा भन्ने हो भने अंग्रेजी, गणित र विज्ञान बाहेक अन्य विषयमा राम्रो अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा शिक्षक दरबन्दी थप्ने कुरा कुनै पनि हालतमा ठीक हुँदैन र छैन पनि ।
७. साना विद्यालय गाभेर भएकै दरबन्दीमा कति नपुग हुन्छ भन्ने नक्सांकन नगर्ने हो भने विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भएका विद्यालय पनि जबर्जस्ती सञ्चालन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको हठ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन ।
८. बरु साना विद्यालय गाभ्ने अभियान सञ्चालन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थीका लागि यातायातको व्यवस्था गर्ने हो भने कम खर्चमा नै सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उँभो लाग्ने सम्भावना प्रशस्त छ ।
९. शिक्षक दरबन्दी मिलान समितिको सुझाव एकातिर शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा अर्कोतिर अनि शिक्षकका ट्रेड युनियनले दिने दबाब अर्कैतिर फर्किएको अवस्थाले शिक्षक व्यवस्थापनको निकास फेरि पनि मिल्ने छैन भन्ने कुरा ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
१०. ऐन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । राजनीतिक कार्यकर्तालाई झण्डा बोकेकै भरमा स्थायी जागिर खुवाउने थलो विद्यालय बन्नु हुँदैन र यस्ता कुरामा नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आफू मातहतका अन्य ट्रेड युनियनको मन जित्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सार्वजनिक शिक्षा उत्थानको सपना देख्न छाडे हुन्छ ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ १२:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडकै बेचिने मुलुक

कान्तिपुर संवाददाता

‘सुरक्षा गार्डले बनाउँछन् लालपुर्जा’ भनी कान्तिपुरले काभ्रे मालपोत बारेको समाचार प्रकाशित गरेको पढियो  ।

जब बुधबार कान्तिपुरले सुरक्षागार्डले लालपुर्जा बनाउने र कार्यालय सहयोगीले मोठ भिडाउने, रोक्का छ/छैन खुलाई सनाखत गर्ने कार्य गर्ने बाहिरियाहरूको पहुँच र बोल प्रत्येक फाइल कम्प्युटर ढड्डा हुँदै माथिल्लो तहसम्म घुम्ने गरेको समाचार पढेपछि कालोपत्रे सडकको जग्गा पटक–पटक कसरी बिक्री भएछ भन्ने बुझ्न कठिन परेन । मालपोत, नापी, भूमिसुधारमा आम जनताका नामसारी, जग्गा खरिद–बिक्री, रोक्का फुकुवा लगायतका काम दिनहुँ हुन्छन् । भीडभाड हुने भएकाले को रजिष्टर्ड सरकारी कर्मचारी हो र को लेखापढी गर्ने वा बिचौलिया हुन् भनी ठम्याउन कठिन हुन्छ । लेखापढीका कर्मचारी वा बिचौलिया प्रयोग नगरी त्यहाँ कुनै काम हुँदैनन् । कोही त्यहाँ काम लिएर जानुभन्दा पहिले कुन लेखापढी सेन्टरले प्रभावकारी तरिकाले छिटोछरितो काम गराइदेला भन्ने चिन्ता आम सेवाग्राहीमा हुने गरेको पाइन्छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ १२:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्