आरक्षण कोटामा विवाद

कान्तिपुर संवाददाता

लोकसेवाको मुख्य विवाद कोटाको हो  । पहाडी बाहुन–क्षत्रीलाई पनि कोटा दिऔं  ।

अहिले १०० प्रतिशत सिटमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत कोटाको प्रावधान छ । ४५ प्रतिशत सिटलाई १०० प्रतिशत मानेर ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत जजजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपाङ्ग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण गरिएको छ । साविककै ४५ प्रतिशत सिटलाई १०० प्रतिशत मानेर यसरी कोटा छुट्याऊँ । पहाडी बाहुन–क्षत्री ः ३३, जनजाति ः २७, मधेसी ः २२, दलित ः ९, अपाङ्ग ः ५, पिछडिएको क्षेत्र ः ४ प्रतिशत र महिलाको हकमा चाहिँ हरेक समावेशी सिटको ३३ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने प्रावधान राखौं । जस्तै– १ हजार सिट खुलेको छ भने ५५ प्रतिशत खुल्ला हुने भयो । ४५ प्रतिशत समावेशी हुने भयो । त्यसमा पहाडी बाहुन–क्षत्री पुरुष १०० सिट र महिला ४९ सिट । जनजाति पुरुष ८१ सिट र महिला ४० सिट । मधेसी पुरुष ६६ सिट र महिला ३३ सिट । यसो गर्दा के फाइदा हुन्छ भने हजार सिटमा १०० जनाचाहिँ मधेसी आउने सुनिश्चित भयो । त्यस्तै हजार सिटमा १५० पहाडी बाहुन–क्षत्री आउने निश्चित भयो । बाँकी ५५० सिटमा जुन समुदाय अगाडि आउँछ, अगाडि आए भयो । अहिले नेपालजस्तो देश यो खालको कोटाचाहिँ चाहिन्छ नै । कोटा आएकै राज्यका निकायमा हरेक समुदायको अनुहार देखियोस् भनेर हो । यसो भयो भने कोटमा नाम निकाल्ने र खुलामा नाम निकाल्नेको क्षमतामा खासै फरक हुँदैन ।
– सिवेशकुमार सिंह, बलरा नगरपालिका, सर्लाही

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदर्शनले हङकङ अस्तव्यस्त

सुपुर्दगी विधेयक विवाद
सरकारी कार्यालय बन्द 
एजेन्सी

हङकङ — सुपुर्दगीसम्बन्धी विवादास्पद विधेयकको विरोधमा गरिकएको प्रदर्शनका कारण हङकङ अस्तव्यस्त भएको छ । विरोध प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि अधिकारीहरूले हङकङको वित्तीय जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरू बन्द गरिएको जनाएका छन् ।

विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ताको माग गर्दै बिहीबार हङकङमा गरिएको प्रदर्शनीमा सहभागी प्रजातन्त्रवादी विधायक । तस्बिर : रोयटर्स

बिहीबार बिहान सरकारी मुख्यालय वरपर प्रदर्शनकारीहरूको भीड जम्माभएको छ । उक्त स्थानमा बुधबार सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो ।

प्रस्तावित विधेयकमा हङकङस्थित राजनीतिक विपक्षीलाई चीनले निसाना बनाउने भन्दै विरोध प्रदर्शन सुरु भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार व्यापारी, कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी, धार्मिक समूह तथा प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनमा उत्रेका छन् ।
विरोध प्रदर्शनका बाबजुद सरकार भने पछि हटेको छैन । यद्यपि, हङकङको विधायक परिषद्ले विवादास्पद विधेयकमाथिको छलफल पछि सरेको जनाएको छ । विधायकलाई छलफलमा भाग लिनबाट रोक्ने उद्देश्यले प्रदर्शनकारीले मध्य हङकङमा रहेको सरकारी मुख्यालयका सडकहरूमा अवरोध सिर्जना गरेका हुन् ।

प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर गर्न अश्रुग्यास तथा रबरका गोली प्रहार गरेको छ । प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेका अधिकार समूह ‘ह्युमन राइटस् वाच’ ले जनाएको छ ।

समूहका अनुसार प्रदर्शनमा गरिएको प्रहरी हस्तक्षेप तथा दमनका क्रममा ७२ प्रदर्शनकारी तथा २१ प्रहरी घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरू १५ देखि ६६ वर्षका छन् । बीबीसीका अनुसार घाइतेमध्ये २ को अवस्था गम्भीर छ । समाचार संस्थाहरूले दुई जनालाई दंगा फैलाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ ।

बुधबार भएको बृहत् विरोध प्रदर्शनपछि हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले एक भावविहृवल सम्बोधनका क्रममा ‘संगठित दंगा’ गरिएको दाबी गर्दै ‘हङकङ बिकेको’ भन्ने आरोप अस्वीकार गरिन् ।

यसअघि उनले संवाददाताहरूसँग सोमबार कुराकानी गर्दै लामले ‘देशको आवश्यकताअनुसार नै कानुन ल्याइएको’ दाबी गर्दै
‘विधेयक फिर्ता नहुने’ थिइन् । गरिन् । उनले हङकङमा मानवाधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने आशंकका कसैले पनि गर्न नपर्ने बताइन् ।
विवादास्पद सुपुदर्गी विधेयकको विरोधमा हङकङमा आइतबारदेखि सर्वसाधारण विरोधमा उत्रेका हुन् । प्रस्तावित कानुनी प्रावधानअनुसार हङकङमा अपराध तथा बलात्कारका आरोपीलाई चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीले सुपुर्दगीका लागि आग्रह गर्न सक्छन् । तर सुपुर्दगी गर्ने/नगर्ने घटनाको प्रकृतिका आधारमा निर्णय लिइने सरकारको दाबी छ ।

विरोध चर्कंदै गएपछि यसअघि चीनले ‘विदेशी शक्तिको हात रहेको’ दाबी गरेका थियो । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले विदेशी शक्तिले चीनमाथि प्रहार गर्न हङकङमा विध्वंश निम्त्याउन खोजेको जनाउँदै आएको छ ।

एक १९ वर्षीय युवाले ताइवानमा गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरी आफ्नो देश हङकङ फर्केपछि सुपुर्दगी कानुनबारे चर्चा सुरु भएको हो । ती युवकलाई बुझाउन ताइवानद्वारा आग्रह गरिए पनि हङकङसँग कानुनी जटिलता रहेको बताउने गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्