समान काम असमान दाम

कान्तिपुर संवाददाता

इष्ट इडिया कम्पनी अन्तर्गत भारतमा साम्राज्य जमाएका बेला अंग्रेज–नेपाल लडाइँपश्चात् सन् १८७२ मा सुगौली सन्धि भएपछि निरन्तर रूपमा गोर्खा भर्तीका नाममा ब्रिटिस सेनामा नेपाली युवाहरूलाई भर्ती गराउन सहमत भई नेपालीले काम गर्दै आएको २ सय वर्ष नाघिसकेको छ  ।

तर गोराहरूसरह पेन्सन तथा अन्य सरसुविधा दिन भने बेलायती सरकारले आजसम्म पनि आनाकानी गरिरहेको छ । बेलायत भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुलेरै त्रिपक्षीय सन्धिलाई द्विपक्षीय बनाउँदै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ । बेलायती सेनाकै रूपमा संसारभर चिनिने ब्रिटिस गोर्खाजका काम समान भए पनि तलब–भत्ता, सेवा–सुविधामा जमिन–आकाशजस्तै भिन्नता छन् । ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र हुँदाताका भएका बखत सम्बन्धित मुलुकहरूले गोर्खा सैनिकलाई आआफ्नो सैनिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि त्यो कहिल्यै भएन । ‘समान काम असमान दाम’ बारेका वास्तविकता संसारले सुन्यो भने ब्रिटिस सरकारले नेपालबाट भर्ती हुन गएकाहरूप्रति सद्भावका रूपमा दर्शाएका लज्जास्पद नियत छताछुल्ल हुनेछ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरक्षण कोटामा विवाद

कान्तिपुर संवाददाता

लोकसेवाको मुख्य विवाद कोटाको हो  । पहाडी बाहुन–क्षत्रीलाई पनि कोटा दिऔं  ।

अहिले १०० प्रतिशत सिटमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत कोटाको प्रावधान छ । ४५ प्रतिशत सिटलाई १०० प्रतिशत मानेर ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत जजजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपाङ्ग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण गरिएको छ । साविककै ४५ प्रतिशत सिटलाई १०० प्रतिशत मानेर यसरी कोटा छुट्याऊँ । पहाडी बाहुन–क्षत्री ः ३३, जनजाति ः २७, मधेसी ः २२, दलित ः ९, अपाङ्ग ः ५, पिछडिएको क्षेत्र ः ४ प्रतिशत र महिलाको हकमा चाहिँ हरेक समावेशी सिटको ३३ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने प्रावधान राखौं । जस्तै– १ हजार सिट खुलेको छ भने ५५ प्रतिशत खुल्ला हुने भयो । ४५ प्रतिशत समावेशी हुने भयो । त्यसमा पहाडी बाहुन–क्षत्री पुरुष १०० सिट र महिला ४९ सिट । जनजाति पुरुष ८१ सिट र महिला ४० सिट । मधेसी पुरुष ६६ सिट र महिला ३३ सिट । यसो गर्दा के फाइदा हुन्छ भने हजार सिटमा १०० जनाचाहिँ मधेसी आउने सुनिश्चित भयो । त्यस्तै हजार सिटमा १५० पहाडी बाहुन–क्षत्री आउने निश्चित भयो । बाँकी ५५० सिटमा जुन समुदाय अगाडि आउँछ, अगाडि आए भयो । अहिले नेपालजस्तो देश यो खालको कोटाचाहिँ चाहिन्छ नै । कोटा आएकै राज्यका निकायमा हरेक समुदायको अनुहार देखियोस् भनेर हो । यसो भयो भने कोटमा नाम निकाल्ने र खुलामा नाम निकाल्नेको क्षमतामा खासै फरक हुँदैन ।
– सिवेशकुमार सिंह, बलरा नगरपालिका, सर्लाही

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्